कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रस्ताव अखेर स्थगित

कश्यपी धरणातील अवघ्या पाच कोटी रुपयांच्या सहभागानंतर तेथील सर्व प्रकल्पग्रस्त महापालिकेच्या सेवेत घेण्यावरून महासभेत वादळी चर्चा झाली. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश धाब्यावर बसवून प्रकल्पग्रस्तांना थेट मनपा सेवेत घेता येणार नाही, अशी भूमिका काही नगरसेवकांनी तर घेतलीच, परंतु प्रशासन उपआयुक्त मनोज घोडे पाटील यांनी अर्धवट आणि अपुरी माहिती दिल्याने महापौर त्यांच्यावर संतप्त झाले. अखेरीस कायदेशीर बाबींच्या माहितीसाठी हा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला. त्यामुळे ३६ प्रकल्पग्रस्तांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.

ठळक मुद्देकायदेशीर अडचण : प्रशासनाच्या अर्धवट माहितीमुळे नगरसेवक संतप्त

नाशिक : कश्यपी धरणातील अवघ्या पाच कोटी रुपयांच्या सहभागानंतर तेथील सर्व प्रकल्पग्रस्त महापालिकेच्या सेवेत घेण्यावरून महासभेत वादळी चर्चा झाली. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश धाब्यावर बसवून प्रकल्पग्रस्तांना थेट मनपा सेवेत घेता येणार नाही, अशी भूमिका काही नगरसेवकांनी तर घेतलीच, परंतु प्रशासन उपआयुक्त मनोज घोडे पाटील यांनी अर्धवट आणि अपुरी माहिती दिल्याने महापौर त्यांच्यावर संतप्त झाले. अखेरीस कायदेशीर बाबींच्या माहितीसाठी हा प्रस्ताव तहकूब करण्यात आला. त्यामुळे ३६ प्रकल्पग्रस्तांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.
महापालिकेत वारंवार भरतीसाठी नगरसेवक प्रयत्न करीत असताना त्यांना रिक्त पदांची कायदेशीर अडचण सांगितली जाते, मात्र गेल्या वीस वर्षांत ठेकदारांकडील कर्मचारी मागील दाराने महापालिकेत भरले जातात आणि आताही अशाप्रकारे कायदेशीर बाजू तपासून न बघता प्रस्ताव सादर केल्याबद्दल महापौर कुलकर्णी यांनी घोडे पाटील यांची चांगली कानउघडणी केली.
कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांना घेण्याचा प्रस्ताव शासनाकडील बैठकीचा संदर्भ घेऊन प्रशासनाने मांडला होता, मात्र त्यात अनेक त्रुटी होत्या. प्रकल्पग्रस्तांची थेट भरती करता येत नाही, त्यासाठी जाहिरात देऊन आणि पात्रतेनुसारच भरती करावी असा निर्णय औरंगाबाद येथील पूर्ण खंडपीठाने दिला आहे. त्याचा संदर्भ जिल्हा प्रशासनाच्या पत्रात असताना ही माहिती मनपा अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावात दडवली. कश्यपी धरण बांधताना महापालिकेने पाच कोटी रुपये भरल्यानंतरदेखील जलसंपदा विभागाने महापालिकेशी कोणताही करार केला नाही, असे असताना प्रस्तावात मात्र कराराचा संदर्भ देण्यात आल्याने गुरुमितसिंग बग्गा आणि गजानन शेलार यांनी उपआयुक्तांना धारेवर धरले.
जलसंपदा विभागाने कोणतेही दायित्व न स्वीकारता सर्व जबाबदारी महापालिकेवर लोटल्यानेदेखील नगरसेवकांनी जाब विचारला, तर सुदाम डेमसे यांनी पाथर्डी येथील प्रकल्पग्रस्तांनादेखील समावून घेण्याची मागणी केली. चंद्रकात खाडे यांनी कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांची बाजू मांडली. तथापि, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणे शक्य असल्याने प्रशासाने काळजीपूर्वक प्रस्ताव पुढील महासभेत सादर करण्याचे आदेश महापौरांनी यावेळी दिले आहेत.
पगार-डहाळे यांचे प्रस्ताव फेटाळले
महापालिकेच्या सेवेत अधिकारी वर्ग अपुरा असल्याच्या नावाखाल िरिक्त पदांपेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांची मागणी करण्याचे प्रकरण प्रशासनाच्या अंगाशी आले. उपआयुक्तपदाच्या चार जागा रिक्त असून, त्यातून दोन जागा स्थानिक अधिकाºयांच्या पदोन्नतीने भरण्याऐवजी एकूण शासकीय सेवेतील सहा अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर मागविण्यात आले. सदरचा प्रकार उघड झाल्याने नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आणि त्यानंतर उपआयुक्तपदासाठी शासनाकडून पाठविण्यात आलेले विजय पगार आणि करुणा डहाळे यांना मूळ सेवेत पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सभागृह नेते सतीश सोनवणे यांनी पदोन्नती समितीची बैठक बोलविण्याऐवजी अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप यावेळी केला.