मंचाकडे धाव घेणाऱ्या वीज ग्राहकांना झटका

अर्ज फेटाळला : हस्तक्षेप करण्यास मंचाचा नकार

नाशिक : वीज बिलाबाबतच्या तक्रारीबाबत वीज कंपनीच्या अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण कक्षाकडे तक्रार केल्यानंतर पुन्हा तीच तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंचाकडे दाखल करून न्याय मागणाऱ्या वीज ग्राहकांना मंचाने झटका देत त्यांच्या तक्रारी फेटाळून लावल्या आहेत. मनमाडचे यशवंत निंबाजी संसारे यांनी या संदर्भात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की, वीज कंपनीने मीटरचे रिडिंग न घेता त्यांना चुकीचे देयक दिले होते व त्यासंदर्भात तक्रार केली असता, त्याची दखल घेतली नाही, परिणामी मानसिक स्वास्थ्य बिघडून त्यापोटी कराव्या लागलेल्या औषधोपचारासाठी २५ हजार रुपये तसेच मानसिक त्रासापोटी दहा हजार रुपये व चुकीचे वीज देयक आकारल्याने ४८ हजार ३८५ रुपये वसूल करून मिळावेत, अशी मागणी केली होती. संसारे यांच्या तक्रारीची दखल घेत वीज कंपनीच्या वतीने कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. मनोजकुमार हगवणे यांनी कंपनीची बाजू मांडली. त्यात त्यांनी म्हटले की, भारतीय विद्युत कायदा २००३ च्या कलम ४२ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण कक्षाकडे संसारे यांनी तक्रार केली होती व त्यावर निर्णयही देण्यात आला आहे. संसारे यांना हा निर्णय मान्य नसेल तर ते विद्युत लोकपाल यांच्याकडे अपील करू शकतात, परंतु त्यांनी तसे न करता एक सारख्या तक्रारीसाठी ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाकडे धाव घेणे बेकायदेशीर ठरते त्यामुळे त्यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती केली. संसारे यांच्याप्रमाणेच मनोज पिंगळे यांनी रवींद्र विद्या प्रसारक मंडळासाठीदेखील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाकडे तक्रार केली होती. त्यात त्यांनी शासनमान्य शैक्षणिक संस्थेला शासकीय अनुदान मिळते व त्यातून संस्था शैक्षणिक खर्च भागवत असते, संस्थेला ५० वर्षांपासून घरगुती वापराच्या दराने वीज आकारले जात असताना मार्च २०१२ पासून संस्थेला वीज बिल व्यावसायिक दराने आकारले जात असून, संस्थेने आजपावेतो ५७ हजार २९० रुपये वीज देयक अदा केले. त्यामुळे संस्थेने सुरक्षिततेपोटी भरलेली ५७,२९० रुपये परत मिळावेत व शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी ५० हजार रुपये परत मिळावेत, अशी विनंती केली होती. या अर्जावरही सुनावणी होऊन वीज कंपनीच्या वतीने अ‍ॅड. मनोज हगवणे पाटील यांनी बाजू मांडताना उपरोक्त दाखला दिला व जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रारदार तोच मुद्दा पुन्हा उपस्थित करू शकत नसल्याचे सांगून, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने आॅक्टोबर २००९ पासून राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना वाणिज्य दराने वीज बिले देण्याच्या संदर्भात टेरिफ आॅर्डर केलेली असल्याचे सांगितले. न्यायमंचाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे व सदस्या प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी यांनी वीज कंपनीचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत दोन्ही अपिले फेटाळून लावली आहेत. (प्रतिनिधी)