आयकर खात्याला उत्तर देणे अनिवार्य

नाशिक : नोटाबंदीनंतर नागरिकांनी आपल्याकडील रक्कम जमा केली . परंतु आता ज्यांच्या बॅँक खात्यात अचानक गंगाजळी वाढली अशांना स्त्रोत विचारण्यास प्रारंभ झाला आहे.

 नाशिक : नोटाबंदीनंतर पंतप्रधानांनी नागरिकांना बॅँकेत जुन्या नोटा जमा करण्याची संधी दिल्यानंतर नागरिकांनी आपल्याकडील रक्कम जमा केली आणि केंद्र शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. परंतु आता त्यानिमित्ताने ज्यांच्या बॅँक खात्यात अचानक गंगाजळी वाढली अशांना स्त्रोत विचारण्यास प्रारंभ झाला आहे. अनेक नागरिक याविषयी अनभिज्ञ असले तरी त्याबाबत सजग होऊन त्रुटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, याशिवाय ज्यांना स्त्रोत प्रकट करणे शक्य नाही, त्यांनी गरीब कल्याण योजनेचा लाभ घ्यावा, असे मत नाशिकमधील ज्येष्ठ सनदी लेखापाल संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
आयकर खात्याने सुरू केलेल्या कार्यवाहीबद्दल लोकमत कार्यालयात आयोजित चर्चेत मान्यवरांनी हे मत व्यक्त केले. या चर्चेत इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स आॅफ इंडियाच्या नाशिक शाखेचे अध्यक्ष विकास हासे, कार्यकारिणी सदस्य रणधीर गुजराथी, बी. जी. काळे, प्रवीण राठी, संजीव मुथा, परेश बागरेचा, जयंती पटेल, विक्रांत कुलकर्णी आदि सहभागी झाले होते.
विक्रांत कुलकर्णी यांनी सांगितले की, नोटाबंदीच्या कालावधीत आमिषापोटी ज्यांनी दुसऱ्याची रक्कम आपल्या खात्यावर जमा केली अशांना मात्र उत्पन्नाचा स्त्रोत घोषित न केल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. विशेषत: अशा प्रकारे कोणाच्या तरी सांगण्यावरून दुसऱ्या व्यक्तीचे लाखो रुपये आपल्या खात्यात रकमा जमा केल्या असतील तर बेनामी ट्रान्झॅक्शन अ‍ॅक्ट अंतर्गत संबंधितांना मोठ्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
परेश बागरेचा यांनी सांगितले की, जे नागरिक आयकर विवरण दाखल करतात, म्हणजेच जे नोंदणीकृत करदाता आहेत आणि जे कोणताही कर भरत नाही, असे सर्वच आयकर खात्याच्या तपासणीच्या फेऱ्यात अडकणार आहेत. शासनाने आंतरराष्ट्रीय सनदी लेखापालांच्या संघटनांच्या माध्यमातून तपासणी सुरू केली आहे. अर्थात, याबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने शासनाने अगोदर मोहीम सुरू केली तेव्हा ३० जानेवारीनंतर दहा दिवस अशी मुदत दिली. त्यानंतर १० फेबु्रवारी अशी रीतसर घोषणा केली, त्यानंतर १५ फेब्रुवारी अशी मुदत दिली. आता संबंधितांना प्रत्यक्ष पत्र (पेपर इंटिमेशन) पाठविली जाणार आहे.
संजीव मुथा यांनी सांगितले की, शासनाने डिजिटल कारभार सुरू केला, परंतु अशा प्रकारची कार्यवाही करताना फार घाई केली जात आहे, असे वाटते. नागरिकांमध्ये याबाबत जागृती केली असती तर अधिक सोयीचे झाले असते. आज बॅँकांनी जी माहिती दिली त्या आधारे खातेदारांकडून माहिती मागितली जात आहे. यात सामान्य नागरिक, उद्योजक असा भेद केला गेलेला नाही. तथापि, अशाप्रकारची माहिती भरताना ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
बी. जी. काळे आणि रणधीर गुजराथी यांनी शासन धोरणाच्या हेतूविषयी शंका नाही; मात्र डिजिटल मनी किंवा अशाप्रकारच्या योजना राबविताना टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्यांना समजेल अशा पद्धतीने कार्यवाही केली पाहिजे. रोकडरहित व्यवहार करताना तंत्रज्ञानाची सुविधा, त्याबाबतची साक्षरता आणि मुख्य म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करताना त्यासाठीची सुरक्षितता याची पडताळणी केली पाहिजे. आज ग्रामीण भागातील नागरिकांची अधिक अडचण होईल याची जाणीव करून कार्यवाही केली पाहिजे, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)