भालेकर शाळेला पुन्हा घरघर

भालेकर शाळेला पुन्हा घरघर

 

नाशिक : शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी महत्प्रयासाने सुरू केलेल्या बी. डी. भालेकर हायस्कूलला पुन्हा एकदा घरघर लागली आहे. मुलांच्या प्रवासाचा प्रश्न त्यातच गणवेश आणि अन्य साहित्य मिळत नसल्याने हळूहळू विद्यार्थिसंख्या घटू लागली आहे. पालिकेने शब्द देऊनही प्रत्यक्षात मदतीच्या फाईली लाल फितीत अडकल्याने कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. ही शाळा वाचविण्यासाठी पुन्हा हालचाली गतिमान होत असून, कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
शहराच्या मध्यवस्तीत जनरल पोस्ट आॅफिससमोर असलेल्या माध्यमिक शाळेच्या भव्य वास्तूतील विद्यार्थिसंख्या कमी होत चालल्याने गेल्या वर्षी ही शाळाच बंद करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. त्यानुसार शाळेतील अत्यल्प संख्येने असलेल्या मुलांना सातपूर येथील विश्वासनगर आणि सिडकोतील काही शाळांमध्ये वर्ग करून ही शाळा बंद करण्यात आली होती; परंतु शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी गरिबांच्या शिक्षणाची सोय हिरावली जाऊ नये यासाठी परिसरातील नव्हे, तर द्वारका आणि पेठरोड भागातील विद्यार्थ्यांनादेखील या शाळेत दाखल केले. त्यामुळे सुमारे ६५ विद्यार्थी जून महिन्यात दाखल झाले. दूरवरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सुरुवातीचा खर्च कार्यकर्त्यांनी केला. महापालिकेने मुलांना प्रवास भत्ता द्यावा, अशी मागणी या कार्यकर्त्यांनी केली; परंतु त्याबाबत पालिकेत निर्णय झाला नाही. परिणामी दोन महिन्यांत कार्यकर्त्यांनी पदरचे १५ हजार रुपये खर्च केले असून, उपयोग झालेला नाही. विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी एक जीप पालिका देणार होती, तीही दिलेली नाही. या शाळेतील मुलांना गणवेश आणि अन्य साहित्य शासनाच्या नियमानुसार शाळा सुरू होताना पहिल्याच दिवशी मिळणे बंधनकारक होते; परंतु दोन महिन्यांत त्याबाबतही निर्णय झाला नाही. या शाळेत काही सेवानिवृत्त शिक्षकांना अध्यापनासाठी घेण्यात आले; परंतु त्यांनाही नियुक्तीचे पत्र देण्यात आलेले नाही. प्रवास भत्ता आणि गणवेशासाठी महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी महापौर निधीतून अर्थसाहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु दोन महिने झाले तरी यासंदर्भातील फाईल स्थायी समितीवर आलेलीच नाही. या साऱ्या प्रकारामुळे शाळा सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेणारे कार्यकर्ते व्यथित झाले आहेत. एकीकडे मराठीचा मुद्दा मनसे हातात घेते मराठी शाळांना घरपट्टी माफ करण्याची घोषणा करते आणि दुसरीकडे मात्र महापालिकेच्याच मरणासन्न मराठी शाळांना वाचविण्याचे कोणतेही प्रयत्न केले जात नाही, अशी खंत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)