खंडपीठासमोर सुनावणी

खंडपीठासमोर सुनावणी

नाशिक : गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाबाबत राज्य शासनाने आजवर काय उपाययोजना केल्या, याबाबतची माहिती येत्या ७ जुलैला सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाचे अध्यक्ष निशिकांत पगारे यांनी दिली. गोदावरीच्या प्रदूषणासंबंधी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने गोदावरी नदीच्या प्रदूषणासंबंधी राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजनांबाबत विचारणा करत त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. याचबरोबर आजवर न्यायालयाने वेळोवेळी काढलेले आदेश आणि न्यायालयीन घटनाक्रमाची माहिती राज्य सरकारने शिखर समितीला कळविणे गरजेचे आहे. सदर माहिती शिखर समितीला दिली जाते किंवा नाही याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली. इंडिया बुल्स प्रकरणातही न्यायालयात सुनावणी झाली. इंडिया बुल्सच्या प्रतिनिधीने स्पष्टीकरण देताना सांगितले, मलनिस्सारण केंद्र चालविण्याबाबत इंडिया बुल्सने यापूर्वीच मागणी केलेली होती. परंतु त्यावेळी नकार देण्यात आला. आता अगोदरच इंडिया बुल्सचा बराच खर्च झालेला आहे. त्यामुळे प्रक्रिया केलेले पाणी घेऊ शकत नसल्याचे प्रतिनिधीने स्पष्ट केले. यावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाच्या वतीने अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी तर राज्य शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. अभिनंदन वगियानी व महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. एम. एल. पाटील यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)