वित्त आयोगाच्या कर्जाला पदाधिकाऱ्यांची ‘सावकारी’ ८० लाखांच्या कामांचे परस्पर नियोजन

वित्त आयोगाच्या कर्जाला पदाधिकाऱ्यांची ‘सावकारी’ ८० लाखांच्या कामांचे परस्पर नियोजन

  नाशिक : जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या १३व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या आलेल्या व्याजाच्या लाखो रुपयांचे जिल्हा परिषदेच्या दोघा पदाधिकाऱ्यांनी परस्पर ‘सावकारी’ पद्धतीने नियोजन केल्याचे वृत्त असून, आता या ८० लाखांच्या निधीतून सदस्य विरुद्ध या दोन पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद उद््भवण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे एकाच महिन्यात एक नव्हे, तर दोन विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात आलेल्या असताना त्यापूर्वीच करण्यात आलेले हे ८० लाखांचे नियोजन वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या १३व्या वित्त आयोगाचा निधी बॅँकेत ठेवल्याने जिल्हा परिषदेला जवळपास सुमारे ८० लाखांचे व्याज मिळाले आहे. या ८० लाखांचे नियोजन नियमानुसार सर्वसाधारण सभेवर होणे अपेक्षित असून, तसे नियोजन करण्याचा अधिकार केवळ सभागृहाला आहे. असे असतानाही जिल्हा परिषदेच्या दोन पदाधिकाऱ्यांनी परस्पर या ८० लाखांच्या निधीचे नियोजन करीत त्यातून रस्त्यांची दुरुस्ती धरण्यात आल्याचे कळते. या ८० लाखांतून अवघी ९ ते १० कामे धरण्यात आल्याचे कळते. वित्त आयोगाचा कोणताही निधी आणि त्याचे नियोजन नियमानुसार सर्वसाधारण सभेतच करणे क्रमप्राप्त असताना प्रत्यक्षात वित्त आयोगाच्या निधीतून प्राप्त झालेल्या सुमारे ८० लाखांच्या व्याज प्राप्त झालेल्या निधीचे सभागृहाबाहेरच ‘अर्थपूर्ण’ नियोजन करण्यात आल्याची चर्चा आहे.