जिल्हा न्यायालयाचे कामकाम ठप्प!

बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने केलेल्या आवाहनानुसार जिल्हा न्यायालयात शुक्रवारी (दि़ ३१) जिल्ह्यातील सर्व वकील न्यायालयीन कामकाजापासून दूर राहिले़.

नाशिक : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट २०१७ मधील तरतुदी या वकिलांविरुद्ध तसेच जाचक असून वकिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष तथा सदस्य अ‍ॅड. अविनाश भिडे यांनी केले़ बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने केलेल्या आवाहनानुसार जिल्हा न्यायालयात शुक्रवारी (दि़ ३१) जिल्ह्यातील सर्व वकील न्यायालयीन कामकाजापासून दूर राहिले़ या अ‍ॅक्टमधील तरतुदींची वकिलांना माहिती मिळावी यासाठी जिल्हा न्यायालयातील लायब्ररी हॉलमध्ये आयोजित बैठकीत भिडे बोलत होते़  अ‍ॅड. भिडे यांनी सांगितले की, बार कौन्सिल आॅफ इंडिया तसेच बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र गोवा यांच्या डिसिप्लिनरी कमिटीत या नवीन प्रस्तावित बिलामध्ये बदल केला जाणार आहे़ यामध्ये कमिटीत पाच सदस्य असून, अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश, दोन अ‍ॅडव्होकेट व दोन सदस्य वकील पेशा नसणारे (डॉक्टर, इंजिनिअर, राजकीय, सनदी लेखापाल) असणार आहेत़ त्यामुळे वकिली पेशाचे व कायद्याचे ज्ञान नसणारे हे दोन सदस्य वकिलांच्या समस्या कशा सोडविणार हा प्रश्न आहे़  न्यायालयात वकील गैरहजर असेल वा निष्काळजीपणामुळे पक्षकाराचे नुकसान झाले तर त्या वकिलांविरोधात दावा तसेच नुकसानभरपाई मागता येणार आहे़ याबरोबरच न्यायाधीशांना वकिलांविरोधात गैरवर्तणूक करण्याची तक्रार करता येणार आहे. या सर्व तक्रारींची सोडवणूक ही डिसिप्लिनरी कमिटी करणार आहे़ तसेच बार कौन्सिल आॅफ इंडिया तसेच बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र व गोवा यांची सदस्य संख्या निम्म्यावर आणली जाणार असून, उर्वरित सरकारनियुक्त सदस्य असणार आहेत़ वकिलांविरोधात असलेल्या या प्रस्तावित बिलाविरोधात यावेळी ठराव मांंडून तो पास करण्यात आला़
यावेळी महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड़ जयंत जायभावे, अ‍ॅड़ एस़ नगरकर, अ‍ॅड़ का़ का़ घुगे, अ‍ॅड़ श्रीधर माने, अ‍ॅड़ राहुल कासलीवाल, अ‍ॅड़ इंद्रायणी पटणी, अ‍ॅड़ महेश अहेर, अ‍ॅड़ सुधीर कोतवाल, अ‍ॅड़ प्रेमनाथ पवार, अ‍ॅड़ हेमंत गायकवाड यांच्यासह बारचे पदाधिकारी उपस्थित होते़
नाशिकरोडला पक्षकारास मारहाण
बार कौन्सिलच्या आवाहनानुसार वकील कामकाजापासून दूर होते़ नाशिकरोडच्या न्यायालयात केस असलेल्या एका पक्षकारास बाजू मांडण्यासाठी न्यायाधीशांनी शुक्रवारी शेवटची तारीख दिलेली होती़ त्यानुसार पक्षकाराने वकिलास फोन करून बोलावले़ वकिलाने न्यायाधीशांना कामकाजापासून दूर राहण्याच्या आदेशाबाबत माहिती दिली; मात्र त्यांनी युक्तिवाद करण्यास सांगितले़
या युक्तिवादानंतर तेथील वकिलांनी संबंधित वकिलास कामकाजापासून दूर राहण्याची आठवण करून दिली असता मीच फोन करून बोलविल्याचे पक्षकाराने सांगितले़ यानंतर वकिलांनी या पक्षकारास लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली़ दरम्यान, या घटनेबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार पोलिसांत दाखल नाही़