पीएमएस प्रणाली, अखर्चित निधीवरून जिल्हा परिषद सभेत वादंग

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी अखर्चित निधीवर वादळी चर्चा झाली. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील ८३ कोटींचा निधी शासन दरबारी जमा झालेला असताना सन २०१८-१९ वर्षातील २३० कोटींचा निधी अखर्चित असल्याच्या कारणावरून सदस्यांनी प्रशासनावर चांगलेच फैलावर घेतले. निधी वेळेत खर्च न झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली.

ठळक मुद्देनिधी खर्च न झाल्यास अधिकारी जबाबदार

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी अखर्चित निधीवर वादळी चर्चा झाली. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील ८३ कोटींचा निधी शासन दरबारी जमा झालेला असताना सन २०१८-१९ वर्षातील २३० कोटींचा निधी अखर्चित असल्याच्या कारणावरून सदस्यांनी प्रशासनावर चांगलेच फैलावर घेतले. निधी वेळेत खर्च न झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत, संजय बनकर यांनी अखर्चित निधीचा मुद्दा उपस्थित करून वेळेत निधी खर्च का झाला नाही, अशी विचारणा केली. निधीचे नियोजन होऊनही निधी खर्च केला जात नाही, प्रशासकीय मान्यता होऊनही कार्यारंभ मिळालेला नाही, अशा तक्रारी सदस्यांनी केल्या. अशाच प्रकारे कामकाज होणार असेल तर, निधी कसा खर्च होणार? असा सवाल डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी केला. कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन, कार्यारंभ आदेश मिळत नसल्याने कामांना सुरुवात झालेली नसल्याचे सिद्धार्थ वानरसे, आश्विनी आहेर यांनी निर्देशनास आणले. विकासासाठी निधी प्राप्त होऊनही प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे तो पडून राहत असल्याची तक्रार करण्यात आली. २३० कोटींचा निधी खर्च झालेला नाही हे सत्य आहे. या निधी खर्चासंदर्भात विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन नियोजन करण्यात आले आहे. सर्व विभागप्रमुख त्यादृष्टीने कामाला लागले असल्याचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर एस. यांनी सांगून मार्च २०२० अखेर हा निधी खर्च होईल, असे आश्वासित केले. सभेला उपाध्यक्ष नयना गावित, सभापती मनीषा पवार, यतिंद्र पगार, सुनीता चारोस्कर, अर्पणा खोसकर, सामान्य प्रशाासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंदराव
पिंगळे, ग्रामपंचायत विभागाचे रवींद्र परदेशी यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
बांधकाम विभागातील कामांची बिले काढण्यासाठी असलेल्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएमएस)प्रणालीचा फटका बसतो का? अशी विचारणा बनकर, सिद्धार्थ वनारसे यांनी केली. यावर कार्यकारी अभियंत्यांनी याप्रणालीत वेळ जात असल्याने बिले वेळेत निघत नसल्याचे सांगितले. त्यावर मार्च २०२० पर्यंत ही प्रणाली बंद करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. मात्र, याप्रणाली सुधारणा झाल्याचा दावा भुवनेश्वर एस. यांनी करत, दोन आठवड्यांचा अवधी द्या, अशी मागणी केली. या कालावधीप्रणाली योग्य ती सुधारणा न झाल्यास पूर्वीप्रमाणेच बिले काढली जातील असे भुवनेश्वर एस. यांनी स्पष्ट केले. मार्चअखेर निधी खर्च न झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार राहील त्यासाठी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे इशारा अध्यक्ष सांगळे यांनी दिला.