खिचडीसाठी साधा तर बिर्याणीसाठी डिलक्स दर

लोकसभा निवडणुकांवेळी कार्यकर्ते व प्रचारासाठीच्या विविध वस्तूंचे ठरविण्यात आलेल्या दराबद्दल उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे तो अनुभव गाठीशी असल्याने यंदा पिण्याच्या पाण्यापासून ते मंडपापर्यंत आणि गाड्यांपासून जेवणापर्यंत डिलक्स आणि नॉन-डिलक्स असे दोन विभाग करण्यात आले आहेत.

नाशिक : लोकसभा निवडणुकांवेळी कार्यकर्ते व प्रचारासाठीच्या विविध वस्तूंचे ठरविण्यात आलेल्या दराबद्दल उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे तो अनुभव गाठीशी असल्याने यंदा पिण्याच्या पाण्यापासून ते मंडपापर्यंत आणि गाड्यांपासून जेवणापर्यंत डिलक्स आणि नॉन-डिलक्स असे दोन विभाग करण्यात आले आहेत. कार्यकर्त्यांच्या जेवणावळीत साध्या खिचडीसाठी साधा दर तर बिर्याणीसाठी ‘डिलक्स’ दर उमेदवारांच्या खर्चात आकारला जाणार आहे.
त्यामुळे जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने सर्व वस्तू, साधनसाहित्य, उपकरणांपर्यंतच्या सर्व बाबींचे दोन दर निर्धारित करण्यात आले आहेत. प्रत्येक उमेदवाराला निवडणुकीच्या प्रचारात कार्यकर्ते, मंडप, वाहने, प्रचारसाहित्य, जेवण, खुर्च्या, टेबल असे अनेकानेक प्रकारचा खर्च करावा लागतो. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना २८ लाख रुपयांच्या खर्चाची मान्यता दिली आहे. मात्र, अनेकदा सर्व खर्च हा निर्धारित अधिकृत आकड्यांमध्ये बसविण्यासाठी उमेदवारांची दमछाक होते. पूर्वी प्रत्येक कार्यकर्त्याला जेवणाचा खर्च हा १०० रुपये गणला जात होता. मात्र, उमेदवारांचे म्हणणे असायचे की आमचे कार्यकर्ते केवळ खिचडी आणि भत्त्यावर प्रचार करतात. मग तो खर्च १०० रुपये धरल्याने आमचा खर्चाचा आकडा फुगतो त्यामुळे तो कमी करावा. तसेच साधा मंडप टाकलेला असताना जादा दराच्या मंडपाची आकारणी केली जाते. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक वस्तू आणि साहित्यासाठी दोन दर निर्धारित करण्यात आले आहेत. चांगल्यातील वस्तू, साहित्य वापरल्यास त्यासाठी डिलक्स दर तर साध्या बाबींचा उपयोग केल्यास त्यासाठी साधे दर आकारून खर्चात समावेश केला जाणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीतदेखील वाहनांचे दर २०१४च्या दरांनुसार लावण्यात आले होते. मात्र, गत पाच वर्षांमध्ये पेट्रोल, डिझेलच्या दरात झालेले बदल तसेच भाड्याच्या प्रमाणात झालेल्या दरांची माहिती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीसाठी २०१९च्या नवीन दरांनुसार वाहनांचे भाडेदर मोजले जाणार आहेत.