टंचाई निधी नियमांच्या कात्रीत

टॅँकरला जीपीएसचा अडसर : देयके देण्यास नकार

  नाशिक : टंचाई कृती कार्यक्रमांतर्गत उन्हाळ्यात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांवर झालेल्या खर्चापैकी टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यावर झालेल्या खर्चासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिलेला असला, तरी जीपीएस कार्यप्रणालीवर नोंद झालेल्या व गावोगावी पाणी पुरवणाऱ्या टॅँकरचीच देयके अदा करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्याने टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. उन्हाळ्यात टॅँकरद्वारे करण्यात येणारा पाणीपुरवठा नेहमीच वादात सापडत असल्याची आजवरची उदाहरणे आहेत. मंजूर टॅँकरपेक्षाही कमी टॅँकरने पाणीपुरवठा करून बिले काढणे, टॅँकरने पाणीपुरवठाच न करणे, पाण्याचा स्रोत व प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या ठिकाणाचे अंतर वाढवून दाखविणे, फेऱ्या वाढविणे या साऱ्या गैरप्रकारांमुळे टंचाई कृती कार्यक्रमात भ्रष्टाचार होत असल्याचे आढळून येऊन चौकशी व ठेकेदाराकडून फेरवसुली करण्याचेही प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे यंदा शासनाने टॅँकर इच्छितस्थळी पाणीपुरवठा करते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या टॅँकरला जीपीएस (ग्लोबल पोझिशन सिस्टीम) प्रणाली कार्यान्वित करण्याच्या सूचना केल्या होत्या; मात्र त्याची किती ठेकेदारांनी पूर्तता केली हे समजू शकले नसले, तरी मिळालेल्या माहितीनुसार ठेकेदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले व ज्यांच्यावर त्याची जबाबदारी टाकण्यात आली होती, त्या यंत्रणेनेही फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी आता मात्र टॅँकरची देयके अदा करताना शासनाने हीच अट घातली आहे.