शासनाच्या जाहिरातीही आचारसंहितेच्या कचाट्यात

यंत्रणेचे मात्र दुर्लक्ष : नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांच्या छबी कायम

नाशिक : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने मतदारांवर राजकीय पक्ष, उमेदवारांनी ज्याप्रमाणे प्रभाव टाकणाऱ्या घोषणा करण्यास बंदी घातली आहे त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजना व सवलतींबाबत ठिकठिकाणी लावण्यात आलेल्या जाहिराती, फलकांच्या माध्यमातूनही आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे मत झाले आहे. त्यामुळे अशा जाहिराती तत्काळ काढून टाकण्याचे आदेश आयोगाने दिले असले तरी, नाशकात पंतप्रधान नरेंद्र्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या छबी अजूनही झळकत आहेत.
जिल्ह्यात विधान परिषदेच्या नाशिक पदवीधर मतदारसंघ, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नाशिक महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असून, त्यामुळे नवीन कामांना सुरुवात, मंजुरी, लोकार्पण यांसारख्या बाबी टाळण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या असून, त्याचबरोबर मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या घोषणा व प्रलोभने, आमिषे दाखविण्यावरही निर्बंध लादण्यात आलेले असून, राजकीय पक्ष, संघटना, संस्थांचे फलक, ध्वज, बॅनर काढून टाकण्यात आलेले आहेत. मात्र केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती देणारे फलक कायम असल्याचे पाहून राज्य आयोगाने दोन दिवसांपूर्वीच यासंदर्भात नव्याने आदेश जारी केले आहेत. त्यात सत्तारूढ पक्ष, त्यांच्या घोषणा व जाहिराती या सार्वजनिक पैशातून मुद्रित केल्या जात असल्याचे म्हटले आहे. शासन पुरस्कृत जाहिरातींच्या माध्यमातून सत्तारूढ पक्षाचा प्रचार वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकत असल्याने शासनाने निवडणूक आचारसंहिता काळात मुद्रित वा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून शासनाची कामगिरी ठळकपणे करण्यास बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या खर्चाने कोणत्याही जाहिराती देण्यावर बंदी असल्यामुळे अशा जाहिरातींमधून पक्षाच्या नेत्यांचे फोटोदेखील छापण्यास पर्यायाने बंदी घालण्यात आली असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)