शिधापत्रिका न मिळण्यामागच्या कारणांचे गूढ उकलले

शिधापत्रिका न मिळण्यामागच्या कारणांचे गूढ उकलले

नाशिक : धान्य वितरण कार्यालयाकडे अर्ज करूनही महिनोनमहिने शिधापत्रिका न मिळण्यामागच्या कारणांचे गूढ उकलले असून, धान्य वितरण कार्यालयातून शिधापत्रिकेची व त्याच्या युनिटची नोंद केले जाणारे जवळपास ९० दुकानदारांचे रजिस्टरच गेल्या काही महिन्यांपासून गायब झाल्याने अशा दुकानांसाठी देण्यात येणाऱ्या शिधापत्रिकांचे वाटपच बंद करण्याचा नवा फार्मुला वापरात आला आहे. या साऱ्या प्रकाराबद्दल ‘तेरी भी चूप मेरी भी’ अशी भूमिका घेत एकमेकांकडे संशयाने पाहिले जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून शहर धान्य वितरण कार्यालयाच्या कामकाजाबाबत प्रचंड ओरड केली जात असून, शिधापत्रिकेसाठीचे अर्ज गहाळ होणे, महिनोनमहिने शिधापत्रिका न मिळणे, एजंटांची कामे होणे अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने गेल्या आठवड्यात घेण्यात आलेल्या आढाव्यात जवळपास अकराशे शिधापत्रिका प्रलंबित असल्याची कबुली धान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी दिली होती व दोन दिवसांत सर्व शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. प्रत्यक्षात मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या आठ दिवसांत फक्त ६६८ शिधापत्रिका तयार करून धान्य वितरण कार्यालयाने सेतू केंद्राकडे वाटपासाठी सोपविले असून, उर्वरित नागरिकांनी सेतू केंद्रचालकाला शिधापत्रिकेसाठी भंडावून सोडले आहे. सुमारे पाचशेहून अधिक नागरिकांना शिधापत्रिका अद्याप मिळालेली नाही. त्यामागचे कारणच मोठे रंजकदार असल्याची चर्चा आता धान्य वितरण कार्यालयात रंगू लागली आहे.
शिधापत्रिका तयार झाल्यानंतर त्याची संबंधित रेशन दुकानाच्या रजिस्टरमध्ये नोंद करूनच शिधापत्रिका संबंधित व्यक्तीच्या ताब्यात दिली जाते. या रजिस्टरची एक प्रत शहर धान्य वितरण कार्यालयाकडे व एक प्रत रेशन दुकानदाराकडे असते. त्यामुळे धान्य वितरण कार्यालयाच्या रजिस्टरमध्ये नोंद झाल्यानंतर रेशन दुकानदार आपल्या रजिस्टरमध्ये त्याची नोंद घेतात. असे असताना जवळपास ९० दुकानांचे रजिस्टरच धान्य वितरण कार्यालयातून गायब झाले आहेत. गेल्या आठ महिन्यांपासून त्याचा शोध घेतला जात असून, शिधापत्रिकेशी संबंधित सेतू, महा-ई-सेवा, रेशन दुकानदार अशा सर्वांकडेच संशयाने पाहिले जात आहे. धान्य वितरण कार्यालयाने शिधापत्रिका तयार केली तरी,त्याची नोंद घेण्यासाठी रजिस्टरच सापडत नसल्याने न नोंद झालेल्या शिधापत्रिका कशा वाटप करायच्या हा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे रजिस्टर गायब झालेल्या दुकानांच्या शिधापत्रिकाच वितरीत न करण्याचा अप्रत्यक्ष निर्णय धान्य वितरण कार्यालयाने घेऊन त्यापासून नागरिकांना वंचित ठेवण्यावर भर दिला आहे.