किरण अग्रवाल
नाशिक महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना आताशी कुठे दीड-दोन महिनेच होत असले तरी, या प्रारंभिक अवस्थेतील त्यांचे भांबावलेपण अजून संपलेले दिसत नाही. कमी कालावधीत वेगळे व प्रभावी काम करून दाखवायचे तर चाचपडण्याची स्थिती बदलून गतिमानता अंगीकारावी लागेल. तसे होताना दिसत नाही. त्यासाठी महापालिकेची आर्थिक बिकटावस्था आड येते असे मानता येईल; परंतु बहुमत असूनही राजकीय निवड-नियुक्त्या अद्याप बाकी राहिलेल्या आहेत. यावरून लक्षणे लक्षात घेता येणारी आहेत.
मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, त्याप्रमाणे कोणत्याही संस्थेतील नवीन सत्ताधाऱ्यांची वाटचाल ही त्यांच्या प्रारंभीच्या दिवसातील कामकाजावरून स्पष्ट होऊन जात असते. त्यातही ज्या सत्ताधाऱ्यांना बहुमत प्राप्त असते आणि शिवाय अल्पावधीत ‘रिझल्ट’ द्यायचा असतो, त्यांच्याकडून तर सुरुवातच दमदारपणे होणे अपेक्षित असते. पण कधी कधी बहुमतातूनही भांबावलेपण येते. अपेक्षांच्या ढीगभर पसाऱ्यात नेमके काय व कसे करावे, याबाबत गोंधळ उडतो. नाशिक महापालिकेतही नेमके तेच होतेय की काय, अशी शंका घेता येण्यासारखी परिस्थिती दिसून येत आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था असो, की आणखी कोणतीही संस्था, तेथील नव्याने आरूढ झालेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घ्यायचा तर वर्षभराचा अगर किमान शंभरेक दिवसाचा कालावधी विचारात घेतला जाणे अपेक्षित असते. नाशिक महापालिकेत तर सत्तांतर घडून वा नवीन सत्ताधाऱ्यांना पदारूढ होऊन अवघे दीड-दोन महिनेच होऊ घातले आहेत. त्यामुळे इतक्या कमी कालावधीतील कामावरून कसलेही निष्कर्ष काढता येऊ नयेत हे खरे; परंतु या पदाधिकाऱ्यांना मिळालेला ईनमीन सव्वा वर्षाचा कार्यकाळ लक्षात घेतला तर त्यादृष्टीने या प्रांरभीच्या दीड-दोन महिन्यांची वाटचालही महत्त्वाचीच ठरावी. नाही काही तर, त्यातून संबंधितांची प्राथमिक लक्षणे नक्कीच लक्षात यावीत. शिवाय, या कमी कालावधीत आशादायी कामकाजाची अपेक्षा यासाठीही करता येणारी आहे की, भाजपाने पूर्ण बहुमताने सत्ता मिळविली आहे. ती तशी नसती व सत्तेसाठी सर्वपक्षीयांना दोरीवरच्या उड्या मारण्यासारखा कौल नाशिककरांनी दिला असता तर तशी अपेक्षाही कोणी केली नसती. शिवाय, यंदा नवीन चेहरे महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात प्रवेशिले आहेत. त्यांच्या मनात भरपूर काही करायचे आहे; पण ते वास्तवात उतरवायचे कसे, असा त्यांच्यापुढील प्रश्न आहे. अर्थात, त्यांना पूर्ण पाच वर्षे अवधी आहे. मात्र सत्तापदे लाभलेल्यांना आपल्या कामाचा ठसा केवळ सव्वा वर्षातच उमटवायचा आहे. त्यादृष्टीनेच त्यांच्या प्रारंभिक काळाची चिकित्सा होणे गैर ठरू नये.नाशिकच्या महापौरपदी सौ. रंजना भानसी व उपमहापौरपदी प्रथमेश गिते विराजमान झाल्यानंतर काही दिवसांतच आयुक्त महिनाभराच्या प्रशिक्षणासाठी बाहेरगावी निघून गेले. त्यांचा पदभार घेतलेले जिल्हाधिकारी अपवादानेच महापालिकेत येतात व अत्यावश्यक कामांखेरीजच्या फाईली चाळण्याचीही तसदी घेत नसल्याने कामे तुंबू लागल्याची ओरड आता होऊ लागली आहे. दुसरीकडे अल्पसंख्य विरोधकांचा विरोधी पक्षनेता निश्चित झाला; परंतु बहुसंख्य सत्ताधारींचा सभागृह नेता अद्याप नक्की होऊ शकलेला नाही. प्रभाग समित्यांची घोषणाही बाकी आहे. शिक्षण समिती व्हायची आहे. अधिकाधिक कार्यकर्ते वा हितचिंतकांना उपकृत करण्यासाठी विषय समित्या स्थापायच्या आहेत, त्या वेगळ्याच. ‘स्वीकृत’ सदस्यांची नावेही निश्चित होऊ शकलेली नाहीत. त्यासाठीच्या नावांची यादी निवडून आलेल्यांपेक्षाही मोठी आहे. म्हणूनच, कोणी दिल्ली तर कोणी गुजरात ‘कनेक्शन’चा वापर करताना दिसतो आहे. थोडक्यात, दीड-दोन महिने होत आलेत तरी संधीची शोधाशोधच सुरू आहे. यातून भांबावलेपणाचे चित्र पुढ येणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. या शोधा-शोधीतच वेळ दवडला जाणार असेल किंवा घासाघीस होणार असेल, तर विकासकामांवर लक्ष कधी दिले जाणार? बरे, कामांचेही म्हणायचे तर आजवर महापौरादी सत्ताधाऱ्यांनी ज्या-ज्या विषयांवर मतप्रदर्शन केले, त्यात ‘बीओटी’तून म्हणजे खासगीकरणातून कामे करण्याकडेच त्यांचा कल दिसून आला आहे. महापालिकेची आर्थिक क्षमता तितकीसी सबळ नाही हे मान्य; परंतु सर्वच कामे खासगीकरणातूनच करायची असतील तर मग महापालिकेची यंत्रणा काय कार्यालयात पंख्याखाली बसून खुर्च्या उबवायला आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित होणारच. शिवाय खासगीकरणाबाबतचा यापूर्वीचा अनुभव बरा नाहीच. एक मन्नुभाईची जकात वसुलीची मोटार बरी चालल्याचे वगळता अनेक ठेकेदार कामे अर्धवट सोडून पळून गेल्याचेच आजवर दिसून आले आहे. खासगीकरण शक्य नसेल तिथे शासनाकडून निधी आणण्याचे पालुपद वापरले जाते. पण मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकला दत्तक घेतले असले तरी ते कोण-कोणत्या कामांसाठी आणि किती निधी देणार? मागचेच साठेक कोटी रुपये शासनाकडून येणे बाकी आहे. तेव्हा त्यांच्याकडूनही फार अपेक्षा धरता येणाऱ्या नाहीत. यावर उपाय आहे, तो महापालिकेने स्वत:चे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचा. पण त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याऐवजी व त्यातून नवे काही साकारण्याऐवजी खासगीकरणावर व शासकीय निधीवर अवलंबून राहात विकासाचे इमेल बांधले जाऊ पाहात आहेत. नवे म्हणजेही काय, तर म्हणे प्राणिसंग्रहालय करणार ! अहो, साधे घरात कुत्रे वा मांजर पाळणाऱ्यांना विचारा की, त्यांची बडदास्त ठेवणे किंवा लाड पुरवणे किती अवघड असते ते ! येथे महापालिकेला उद्यानात ठेवलेल्या दगडी पक्षी-प्राण्यांची निगा राखता येईनासे झाले आहे, तिथे प्राणिसंग्रहालयातील वास्तवातल्या मुक्या प्राण्यांचे काय व कसे होणार?नुकताच सुमारे १४०० कोटींपेक्षा अधिकच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केला आहे. यात महसुली व भांडवली खर्चच बाराशे कोटींच्या आसपास आहे. विकासकामांसाठी शे-सव्वाशे कोटींची तरतूद पाहता, त्यात अत्यावश्यक म्हणविणाऱ्या कामांचा देखभाल-दुरुस्ती खर्च भागणेही मुश्किलीचे दिसत आहे. आताच त्यासंबंधीची तक्रार होत असून, अशी अनेक कामे खोळंबिली आहेत. तेव्हा आर्थिक विवंचनेचा विचार करता वाटचाल सोपी नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी नित्य-नैमित्तिक कामेवगळता प्राथमिकतेने करावयाच्या बाबी डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल आरंभिली तरच ती सुकर ठरू शकेल. कामांबाबत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या स्थायी समितीवर अनुभवी व ज्येष्ठ सदस्याची सभापती म्हणून वर्णी लागली आहे. परंतु कुण्या ‘बाबा’ने ‘बीओटी’ तत्त्वावर तेथे ‘राजें’ना बसवून समिती चालवायला घेतल्याची खुलेआम चर्चा आहे. त्यातून पुढे काय वाढून ठेवले जाणार आहे याचा अंदाज बांधता यावा. तेव्हा या समितीनेही नियोजनबद्ध विकासाचे ध्येय ठेवून पाऊले टाकली तरच सत्तेचे वेगळेपण दिसू शकेल. कारभारी बदलले; पण कारभार बदलला नाही, असे म्हणण्याची वेळ येऊ द्यायची नसेल तर प्रारंभिक अवस्थेत दिसून येणारे भांबावलेपण दूर सारून गतिमान व्हावे लागेल.