शितगृहांच्या उभारणीसाठी जुन्या धोरणास मंजुरीचे आश्वासन

मंत्रालयात कृषिमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याबैठकी प्रसंगी कृषी राज्यमंत्री विश्वजित कदम, आमदार दिलीप बनकर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार, कृषी प्रक्रिया नियोजनचे सुभाष नागरे, ऊर्जा विभागाचे उपसचिव प्रशांत बडगिरी, चार्टर्ड अकाऊंटंट राजाराम बस्ते, राजाराम सांगळे, राजेंद्र बोरस्ते आदी उपस्थित होते. सामूहिक प्रोत्साहन योजना पूर्वीप्रमाणे अवलंबून शीतगृहे उभारणीसाठी अनुदान द्यावे. हे अनुदान देतांना भरणा केलेल्या वार्षिक वीजबिलाच्या दुप्पट देण्यात यावे अशी मागणी आमदार दिलीप बनकर यांनी यावेळी केली. या मागणीचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळात शासनाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावा असे आदेश भुसे यांनी दिले.

इन्फो

डी प्लस झोनमध्ये समावेशाची मागणी

निफाड तालुक्याचे औद्योगिक वर्गीकरण हे सी झोन मध्ये असल्याने शासनाच्या सवलतीचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे नवीन उद्योग येथे स्थापित होत नाहीत. तालुक्यातच तयार झालेला शेतमाल तालुक्यातच प्रक्रिया झाल्यास शेतकऱ्यांचा व उद्योजकांचा वाहतुकीच्या खर्चात बचत होणार आहे. सी वर्गीकरणामुळे कृषी प्रक्रिया उद्योग वाढीस चालना मिळण्यासाठी अडचणी येत आहे. म्हणून निफाड तालुक्याचा डी प्लस झोनमध्ये समावेश करावा अशी मागणीही दिलीप बनकर यांनी यावेळी केली.

फोटो- ०२ भुसे मीटींग

शितगृहांसंबंधी आयोजित बैठकीप्रसंगी कृषिमंत्री दादा भुसे. समवेत आमदार दिलीप बनकर व अधिकारीवर्ग.