नाशिक : आर्थिक अडचणींमुळे त्रस्त झालेल्या महापालिकेने आता अधिकृत
फेरीवाल्यांकडून शुल्क वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले असून, काटेकोर
वसुलीसाठी ठेका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी याच आठवड्यात निविदा मागविण्यात येणार आहेत. प्रशासनाच्या नियोजनानुसार तीन वर्षांसाठी हा ठेका देण्यात येणार असून, त्यातून प्रत्येक वर्षी दहा याप्रमाणे दहा कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात येणार आहे. नाशिक शहरात हजारो फेरीवाले असले तरी केंद्रशासनाच्या फेरीवाला धोरणांतर्गत राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत ७ हजार ६८८ फेरीवाल्यांचीच महापालिकेकडे नोंद आहेत. त्यात आता अद्यावतीकरण अतिक्रमण विभागाने केल्याने आता आणखी २ हजार ९१६ फेरीवाले वाढले असून, त्यामुळेच आता सुमारे दहा हजार फेरीवाले आणि त्याचे झोन निश्चित केले आहेत. त्यांच्याकडून आता दैनंदिन वसुलीचे धोरण आखण्यात आले आहे.
महापालिकेने त्यासाठी ठेका देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यात नाशिक पूर्व
विभागातून ३ कोटी ७५ लाख, नाशिक पश्चिम विभागाकडून ६ कोटी ९० लाख,
पंचवटी विभागाकडून ६ काेटी ३४ लाख, नाशिकरोड विभागाकडून सात कोटी ६१ लाख, सिडको विभागात २ कोटी ९३ लाख, तर सातपूर विभागात २ कोटी ८५ लाख रुपये याप्रमाणे सुमारे तीस कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात येणार आहे. महापालिकेने ही किमान वसुलीची अपेक्षा ठेवली असून, त्यासाठी कमीत कमी कमिशनच्या आधारावर देकार देणाऱ्यांना ठेकेदारास ठेका देण्यात येणार आहे.
इन्फो..
महापालिकेने शुल्क वसुलीसाठी ॲप तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यावर अधिकृत फेरीवाल्यांकडून दैनंदिन वसुलीची नोंद केली जाईल. ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांकडे हे ॲप असेल आणि त्यावर दररोजच्या वसुलीची नोंद केली जाईल. समजा एखाद्या मार्गावर फेरीवाला नाही असे दाखविले तरी ते लक्षात येईल. महत्त्वाचे म्हणजे अधिकृत विक्रेत्यांना दररोज व्यवसाय करो ना करो, परंतु ठराविक शुल्क द्यावेच लागणार आहे. दैनिक किंवा मासिक स्वरूपात हे शुल्क भरता येईल.
इन्फो...
अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवणार
महापालिकेने अधिकृत फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता बाजार वसुली अधिकृत विक्रेत्यांकडून सुरू केल्यानंतर बेकायदेशीर फेरीवाल्यांना हटवण्यात येई, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी अधिकृत फेरीवालेदेखील स्थलांतरित झालेले नाही. तेथे बेकायदेशीर फेरीवाले कसे काय हटू शकतील? असा प्रश्न केला जात आहे.