688 डॉक्टरांना महापालिकेच्या नोटिसा

कायद्याचा बडगा : पाच हजार रुपयांचा होणार दंड; तीन वर्षांनंतरही नूतनीकरण नाही

नाशिक : शहरातील खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना दवाखाना, रुग्णालय आणि प्रसूतिगृहाचे तीन वर्षांनंतर पालिकेकडे नूतनीकरण बंधनकारक असताना अनेक व्यावसायिकांनी नूतनीकरणच केलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने कायद्याचा बडगा उगारला असून, ६८८ वैद्यकीय व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यास प्रारंभ केला आहे, अशा व्यावसायिकांना आता किमान पाच हजार रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
शहराचा विचार केला तर एकूण १६१७ वैद्यकीय आस्थापना आहेत. त्यापैकी २७० आस्थापना बंद आहेत, तर १३४७ आस्थापना सुरू आहेत. त्यातील ६५९ आस्थापना चालविणाऱ्या वैद्यकीय व्यवसायिकांनी नियमानुसार नूतनीकरण करून घेतले आहे. परंतु ६८८ व्यावसायिकांनी अद्याप नूतनीकरण केलेले नाही. त्यांना नोटिसा बजावण्यास प्रारंभ झाला आहे. तीन वर्षांनंतर एका वर्षाच्या आत नोंदणी न करणाऱ्या मुंबई शुश्रूषा कायद्यांंतर्गत पाच हजार रुपयांचा दंड आहे. एक वर्षानंतरही नोंदणी न करणाऱ्यांना ५० रुपये प्रतिदिन या प्रमाणे दंड आहे, अशी माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बी. आर. गायकवाड यांनी दिली. अधिनियमांंतर्गत वैद्यकीय आस्थापनांना तीन वर्षांनंतर नूतनीकरण करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जैविक कचरा निर्मूलन प्रकल्प, अग्निशमन दल आणि नगररचना खात्याचा ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर पालिका नूतनीकरण करून देते.
दरम्यान, मुदतीत नूतनीकरण करण्यासाठी ज्या वैद्यकीय व्यावसायिकांनी अगोदरच कागदपत्रे सादर केली आहे. त्यांना त्रुटींची पूर्तता करण्यास सांगितले असेल, तर त्यांना नूतनीकरण झाले नाही म्हणून कोणत्याही प्रकारे दंडात्मक नोटीस देण्यात येणार नाही, असेही गायकवाड यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)