परीक्षा घेणार पण, सोय कशी करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात निकाल दिला असला तरी निमशहरी आणि ग्रामिण भागातील महाविद्यालयांना मात्र विविध अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्याचा विचार करता सध्या शहरी व ग्रामिण भागात मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आढळून येत आहेत. अशा काळात परीक्षा घेणे म्हणजे विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या जिवावर खेळणेच असल्याचा सूर शैक्षणिक क्षेत्रातून व्यक्त होऊ लागला आहे. विद्यापीठाच्या निर्देशानुसार महाविद्यालये तयारी करणार आहेत.
कोरोनामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नये असा सूर महाराष्टÑ शासनासह शैक्षणिक वर्तूळात देखील होता. अकरावी तसेच प्रथम, द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देऊन पुढील वर्गात पाठविण्यात आले आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेताच निकाल जाहीर करणे व पदवी प्रमाणपत्र देणे याला मात्र अनेकजणांचा आक्षेप देखील होता. कोरोना काळात परीक्षा कशा घ्याव्या व त्यासाठी यंत्रणा कशी उभारावी याबाबत विविध मते मतांतरे होती. महाराष्टÑ शासनाने मात्र सुरुवातीपासूनच परीक्षांना विरोध केला होता. ही बाब लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे परीक्षा होणार तर कशा होणार आणि कसे नियोजन केले जाणार याकडे आता लक्ष लागून आहे.
महाविद्यालये अधिग्रहीत नाहीत
कोरोनाअंतर्गत क्वॉरंटाईन केंद्र किंवा उपचार कक्षासाठी जिल्ह्यातील एकाही महाविद्यालयाची इमारत अधीग्रहीत करण्यात आलेली नाही.
केवळ वसतिगृहाच्या इमारती अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या होत्या. त्यात नंदुरबारातील पटेलवाडीतील आदिवासी मुलांचे वसतिगृह, विमल विहार हाऊसिंग सोसायटीतील मुलींचे दोन वसतिगृह, समाजकल्याण विभागाचे होळ शिवारातील मुलींचे वसतिगृह आणि पॉलिटेक्नीक कॉलेजचे वसतिगृह यांचा समावेश होता. याशिवाय शहादा येथे मोहिदा शिवारातील मुलांचे वसतिगृह, तळोदा तालुक्यातील आमलाड येथे मुलांचे वसतिगृह व सलसाडी येथील आश्रमशाळा, मांडवी, ता.धडगाव आश्रमशाळा, खापर येथील वसतिगृह, नवापूर येथील मुलांचे वसतिगृह येथे क्वॉरंटाईन केंद्र अथवा उपचार कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. परीक्षा घेण्यासाठी अधिग्रहीत या इमारतींमुळे फारशी अडचण येणार नाही.
वसतिगृहाची अडचण येणार
जिल्ह्यातील सर्वच महाविद्यालयांमध्ये ग्रामिण भागातून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. या विद्यार्थ्यांना परिक्षेसाठी किमान दोन ती तीन आठवडे महाविद्यालयाच्या शहरात येऊन राहण्यासाठी वसतिगृहाची सोय करावी लागणार आहे. कोरोना काळात कुणी भाड्याने घरे देणार नाहीत. कुणी नातेवाईक राहू देणार नाहीत. त्यामुळे वसतिगृहाशिवाय विद्यार्थ्यांना पर्याय राहणार नाही.
वसतिगृहात देखील एका रुममध्ये एक किंवा दोन विद्यार्थ्यांनाच राहता येणार आहे. अशावेळी सर्वच विद्यार्थ्यांची सोय करणे म्हणजे महाविद्यालयांना दिव्यालाच सामोरे जावे लागणार आहे.
ग्रामिण भागात कोरोना...
सध्या जिल्ह्यात शहरी भागासह ग्रामिण भागात देखील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आहे. अशा वेळी परिक्षेला येणारा विद्यार्थी बाधीत असेल, किंवा त्याला लक्षणे असतील तर काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो. पर्यवेक्षकाला प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत जाऊन त्याच्या उत्तरपत्रिकेवर सही करावी लागते. त्यामुळे एकमेकांशी संपर्क येणारच आहे. त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
वर्ग खोल्यांची अडचण...
कोरोनामुळे परिक्षेसाठी सोशल डिस्टन्सिंग ठेऊनच विद्यार्थ्यांची सोय करावी लागणार आहे. त्यामुळे एका वर्गात किमान दहा ते २० विद्यार्थीच बसू शकणार आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्याची एकाच वेळी सोय करणे अनेक महाविद्यालयांना शक्य होणार नाही. कारण निमशहरी आणि ग्रामिण भागातील महाविद्यालयांमध्ये आधीच वर्गखोल्यांची संख्या कमी असते. नियोजन करतांना अडचण येणारच.
आॅनलाईनसाठी समस्यांचा डोंगर...
सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेतांना आॅनलाईन किंवा आॅफ लाईन घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक स्तरावर दिले आहेत. त्यामुळे आॅनलाईन परीक्षा घेण्याचे ठरविले तरी त्यातही अनेक अडचणी येतील. महाविद्यालयांमध्ये तेव्हढ्या संख्येने संगणक उपलब्ध करावे लागतील. धडगाव, मोलगी, अक्कलकुवा व इतर ग्रामिण भागात कनेक्टिव्हिटीची अडचण राहणार आहे. त्यामुळे आॅनलाईन परीक्षा घेतली तरी त्यालाही अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
दररोज रुग्णांची संख्या वाढत आहे. अशा काळात परीक्षा घेणे म्हणजे एक दिव्यच आहे. सोशल डिस्टन्सिंग ठेऊन परिक्षार्थीना बसविणे, त्यासाठी तेवढ्या वर्गखोल्या उपलब्ध करून घेणे प्रत्येक महाविद्यालयाला शक्य नाही. आॅनलाईन परीक्षा घेण्याचे ठरविले तरी तशी व्यवस्था सर्वच महाविद्यालयांमध्ये आहे का? ग्रामिण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय कुठे होईल आदी सर्व समस्या असतील. न्यायालयाचा निर्देशाचा मान राखत आणि शासन व विद्यापीठ आदेश देतील त्याला बांधील राहू.
-डॉ.आर.एस.पाटील, प्राचार्य, शहादा (लोणखेडा) महाविद्यालय.

परिक्षेसाठी काही दिवस येणाºया विद्यार्थ्यांना राहण्याची सोय शहरी भागात कोण करेल, वसतिगृहे बंद आहेत. लॉजेस बंद आहेत. भाड्याने खोल्या कोण देईल. महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थ्यांची काळजी घेतली जाईल, परंतु बाहेर काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो. मुळात विद्यार्थ्यांची व पालकांची मानसिकता आहे का? हे देखील तपासून पाहिले पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वच बांधील राहतील, परंतु अडचणींचाही विचार केला गेला पाहिजे.
-डॉ.डी.एस.पाटील, प्राचार्य, महिला महाविद्यालय, नंदुरबार.

शाळा, कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांची गर्दी करणे म्हणजे कोरोनाचा सामुहिक संसर्गाला आमंत्रण देणे होय. परदेशात याबाबतचे उदाहरण दिसून येत आहेत. अशा वेळी परीक्षा घेणे म्हणजे मोठे जिकरीचे आहे. आॅनलाईन आणि आॅब्जेक्टिव्ह स्वरूपात अशा परीक्षा घेता येतील किंवा कसे आणि कमीत कमी वेळेत त्या कशा आटोपल्या जातील याचा विचार करावा. सोशल डिस्टन्सिंग ठेऊन विद्यार्थ्यांना परिक्षेला बसविणे याचेही नियोजन करावे लागणार आहे. एकुणच सर्व बाबींचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा.
-महेंद्र रघुवंशी, उपप्राचार्य, जीटीपी महाविद्यालय, नंदुरबार.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी पहिल्या दिवसापासून अभ्यास केला, वर्षभर मेहनत घेतली. परंतु परिक्षाच होणार नसल्याच्या चर्चेने आपण हवालदिल झाले होते. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कुठल्याही प्रकारे का न होवो परंतु परीक्षा होणार असल्याने आपल्या मेहनतीचे चिज होईल अशी अपेक्षा आहे. परीक्षा घेतांना महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
-श्वेता पाटील, विद्यार्थीनी, नंदुरबार.

गेल्या पाच महिन्यापासून परीक्षा होणार की नाही याबाबत संभ्रम होता. त्यामुळे अभ्यासातही मन रमले नाही. मानसिकता संपली होती. आता न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार परीक्षा होणार असल्या तरी त्या कशा पद्धतीने होणार याबाबत काहीही निश्चिती नाही. त्यामुळे अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे. परिक्षांसदर्भात एकदाचे धोरण स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
-नरेद्र वसावे, अंतिम वर्ष विद्यार्थी, नवापूर.

ग्रामिण भागातील विद्यार्थी परिक्षेसाठी शहरी भागात जातील तेव्हा त्यांना शहरी भागात राहण्याची सोय होइल का? आधीच वसतिगृहे बंद आहेत. लॉजींग बंद आहेत. कुणी घरे भाड्याने देणार नाहीत. अशावेळी काय करायचे? शिवाय कोरोनाचा धोका आहेच. त्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करूनच याबाबत धोरण ठरविणे आवश्यक आहे.
-सुदर्शन चौधरी, विद्यार्थी, शहादा.