१५ व्या वित्तआयोगाच्या निधीची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : केंद्र शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी तळोदा तालुक्यातील ६७ ग्रामपंचयातींनी साधारण सहा कोटीची विकास आराखडे गेल्या सहा महिन्यांपूर्वीच केंद्र शासनाला पाठविले आहेत. परंतु ग्रामपंचायतींना या निधीची प्रतिक्षा लागून असून, त्यामुळे गावपातळीवरील विकास कामेही रखडली आहेत. लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अशी ग्रामीण जनतेची मागणी आहे.
७३ वी घटना दुरूस्ती नंतर पंचायत राज संस्था अस्तित्वात आली. त्यामुळे केंद्र शासनाने या संस्थांच्या विकासासाठी १९८५ नंतर स्वतंत्र वित्त आयोग सुरू केला आहे. साहजिकच या आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देत असते. शासनाकडून भरीव निधी उपलब्ध होत असल्यामुळे ग्रामीण खेड्यांनीदेखील विकासाची कास धरली आहे. गेल्या वर्षापर्यंत १४ वा वित्त आयोगातून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीननी आपल्या गावातील विकास कामे केलीत. यंदा केंद्र शासनाने १५ वा वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे. साहजिकच जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी आपापाल्या गावातील विकास कामांचे आराखडे केंद्र शासनाकडे सादर केले आहेत. त्यानुसार तळोदा तालुक्यात ६७ ग्रामपंचायती आहेत. या सर्व ग्रामपंचायतींनी आपल्या गावाच्या विकास कामांचे आराखडे पंचायतीमार्फत थेट केंद्रशासनाच्या वेबसाईटवर आॅनलाईन प्रणालीतून गेल्या जानेवारी महिन्यातच सादर केले आहेत.
केंद्र शासनाच्या निधीच्या सूचनेनुसार ५० टक्के निधी बंदीस्त कामे तर ५० टक्के निधी अबंदीस्त कामे अससे वितरित केले जात असते. तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनीदेखील या सूचनेनुसार गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छतेच्या कामांबरोबरच मुलभूत सुविधा, रस्ते, गटारी, इमारत दुरूस्ती, शाळांचे डिजीटलायझेशन, दिवा बत्ती, अशी वेगवेगळी कामे प्रस्तावित केली आहे. जवळपास सहा कोटी रूपयांची मागणी केली आहे. आधीच केंद्र शासनाने नंदुरबार जिल्ह्यासाठी ३० कोटी रूपयांच्या निधीचे अलॉटमेन्ट जाहीर केले आहे. तथापि ग्रामपंचायतींना अजूही निधीची प्रतिक्षा लागून आहे. परिणामी निधीअभावी कामेदेखील रखडले आहेत. वास्तविक बहुसंख्य ग्रामपंचायतींनी गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छतेच्या कामासह शाळा डिजिटलायझेशनची कामे घेतली आहेत. मात्र निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे कामांना चालना मिळत नसल्याचे ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
तळोदा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी सहा महिन्यांपूर्वीच प्रस्ताव दाखल केले होते. परंतु प्रस्तावामध्ये कामांची विभागणी अयोग्य होती. त्यामुळे केंद्र शासनाने नवीन दुरूस्ती करून प्रस्ताव मागविले होते. त्यानंतर ५० टक्क्यांचा सुत्रांनुसार पुन्हा ग्रामपंचायतींनी युद्धपातळीवर विकास कामांचे आराखडे तयार करून पुन्हा प्रस्ताव आॅनलाईन पद्धतीने सादर केले. असे असतांना अजून पावेतो निधीबाबत कार्यवाही केली जात नसल्याने गावकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. निदान लोकप्रतिनिधींनी तरी या प्रकरणी दखल घेऊन केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी ग्रामीण भागातील जनतेतर्फे करण्यात येत आहे.

तळोदा तालुक्यातील ९१ गावांपैकी ४० गावांना जलकुंभ नाही त्यामुळे तेथील रहिवाशांना पाणी साठविण्याच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे सांगण्यात येते. कारण तेथे नगरपाणी पुरवठा योजना व पाईप लाईन आहे. परंतु पाण्याच्या टाक्या नाहीत. साहजिकच वीज येते तेव्हाचे ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा करते. त्यावेळेसच नागरिकांनीदेखील पाणी भरावे लागते. इतर वेळी तांत्रिक बिघाडामुळे वीज गायब झाली तर अशा वेळी गावकºयांना कृत्रीम पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याची व्यथा गावकरी बोलून दाखवितात. आधीच यातील अनेक गावांमधील पाणीपुरवठा योजना अनियमितेमुळे अपूर्ण आहेत. याबाबत गेल्या महिन्यात झालेल्या पंचायत समितीच्या आढावा बैठकीतदेखील मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्या वेळी वित्त आयोगाच्या निधीतून या कामांना प्राधान्य देण्याची सूचना पदाधिकाºयांनी दिली होती. हा निधी लवकर उपलब्ध झाला तर ग्रामपंचायतीही जलकुंभाच्या कामांनाच प्राधान्य देणार आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या पाणी साठविण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
तळोदा पंचायत समितीच्या स्थापनेपासून ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचा भार एकाच अभियंत्यावर आहे. अर्थात अभियंत्याचे एकच पद स्थापन असले तरी त्या वेळी तालुक्याची लोकसंख्या पाहून पद निश्चित केले होते. परंतु आता लोकसंख्या वाढली आहे. साधारण सव्वा लाखापेक्षा अधिक तालुक्याची लोकसंख्या आहे. साहजिकच अभियंत्यांचे आणखीन एक पद वाढविणे आवश्यक होते. परंतु याबाबत जिल्हा परिषददेखील लक्ष घालायला तयार नाही. शिवाय लोकप्रतिनिधींनी तरी यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. एकाच अधिकाºयाला पाणीपुरवठा योजनांचे आराखडे तसेच इतर दुरूस्तीची कामे करावी लागत असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून पूर्ण न्याय देणे आवश्यक आहे.