तळोदा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत पंचायत समिती, कृषी, वन विभाग या यंत्रणेत काम केलेल्या साधारण एक हजार मजुरांची गेल्या दोन महिन्यांपासून मजुरी थकली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. हे मजूर सतत आपल्या थकीत मजुरीसाठी सातत्याने हेलपाटे मारत आहेत. दरम्यान याबाबत सबंधित प्रशासनास विचारले असता वरूनच रक्कम प्राप्त झाली नसल्याचे सांगण्यात आले.
शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून तळोदा तालुक्यात पंचायत समिती, कृषी कार्यालय, सामाजिक वनीकरण व मेवासी वन कार्यालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वनक्षेत्रपाल, वनक्षेत्रपाल रोहयो यांच्या कार्यक्षेत्रात विविध कामे सुरू आहेत. पंचायत समितीमार्फत घरकुले तर कृषी व वनविभाग यांच्या मार्फत नाला बिल्डिंग, वनराई बंधारे, कंपार्टमेंट अशी कामे सुरू आहेत.
या यंत्रणांकडून साधारण लहान, मोठी तीन ते साडे तीन हजार पेक्षा अधिक कामे सुरू आहेत. सुत्रांनुसार एक हजार मजुरांचे मस्टर भरले जात असल्याचे सांगण्यात येते. या मजुरांना एका दिवसाची मजुरी २१६ रूपये दिली जात असते. तथापि गेल्या दोन महिन्यापासून या मजूरांना त्यांची मजुरी मिळालेली नसल्याच्या तक्रारी आहेत. एक, दोन आठवडा नव्हे तर तब्बल दोन महिन्यांपासून मजुरी थकली आहे. त्यामुळे त्यांचावर उपासमारीची वेळ आली आहे, अशी व्यथा काही मजुरांनी बोलून दाखवली आहे.
वास्तविक या मजुरांचे हातावरच पोट आहे. जेवढे काम करतील तेव्हाच त्यांची पोटाची खळगी भरू शकतात, असे असताना शासनाच्या दिरंगाईच्या धोरणाच्या नाहक फटका त्यांना सोसावा लागत आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांना मजुरांच्या रोषदेखील पत्करावा लागत आहे. वास्तविक महसूल प्रशासनाने सबंधित यंत्रणेने कामाचे मजुरीचे मस्टर दाखल केले आहे. शिवाय महसूल प्रशासनानेदेखील हे मस्टर अद्यावत करून वरिष्ठ यंत्रणांकडे दाखल केले आहे. तेही दर आठवड्याला केले आहे, असे असताना मजूरी बाबत अजून कार्यवाही होत नसल्याने मजुरांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एकीकडे मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कामे घेण्याचे शासन आदेश देते तर दुसरीकडे मजुरांची थकलेली मजूरी देण्यासाठी दिरंगाईच धोरण घ्यायचे. प्रशासनाच्या अशा दुटप्पी धोरणामुळे मजुरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. १५ दिवसाच्या आत त्यांच्या बँक खात्यावर ऑनलाईन मजूरी जमा केली जाते. मात्र दोन महिने होवूनही त्यांचा खात्यावर रक्कम पडलेली नाही. साधारण प्रशासनाने २३ लाखांची मागणी केली आहे. रोजगार हमी योजनेच्या नागपूर उपयुक्त कार्यालयाकडूनच थकीत मजुरीची रक्कम प्राप्त झाली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. येत्या पाच ते सहा दिवसात थकीत मजुरीचा प्रश्न प्रशासनाने निकाली काढावा, अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा ईशारा मजुरांनी दिला आहे.
घरकुळांची मजूरी देखील रखडली
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत एक लाख ४१ हजाराचे घरकुल लाभार्थ्यांना दिले जात असते. त्यात २१ हजार रूपयांचे अनुदान रोजगार हमी योजनेतून दिले जाते. म्हणजे लाभार्थ्यांनी घरकुलावर केलेल्या कामाची मजुरी यातून दिली जात असते. साहजिकच त्याच्या मेहनतीचा हातभार घरकुलास मिळत असतो. तथापि त्यांची मजूरीदेखील रोहयोने थकविले आहे. साधारण ३०० घरकुल लाभार्थींची मजुरी थकली आहे. हे लाभार्थी सुध्दा पंचायत समितीत हेलपाटे मारत आहेत. त्यांनाही वरूनच रक्कम थकल्याचे उत्तर मिळत आहे. त्यामुळे त्यांना हताश होवून परत जावे लागत असते. लोकप्रतिनिधींनी तरी रखडलेल्या मजुरीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.
दरम्यान सोमवारी पंचायत समितीच्या रखडलेल्या व अपूर्ण असलेल्या घरकुलाचे आढावा बैठकीत मजुरीचा प्रश्ना उपस्थित करण्यात आला होता. त्याच बरोबर फॉरेस्ट विभागात काम करणाऱ्या मजुरांचीदेखील मजुरी देण्यात आले असल्याचे त्या विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
शासनाच्या रोजगार हमी योजनेत मजुरीतून घरकुलाचे काम केले आहे. तसे मस्टरदेखील भरले आहे. परंतु अजूनही थकीत मजुरी मिळालेली नाही. त्यासाठी संबंधितांकडे सातत्याने चकरा मारत आहे. वरूनच रक्कम प्राप्त झाली नसल्याचे सांगण्यात येते.
- दत्तू सूकलाल ठाकरे, लाभार्थी, तळवे, ता.तळोदा.