मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 18, 2021 04:22 IST2021-06-18T04:22:07+5:302021-06-18T04:22:07+5:30

दुर्गम भागात सौरपंपांचे साहित्य पूर्ण बसविले जात नाही. शिवाय, ते निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप विजय पराडके यांनी केला. त्यावर ...

Take action against officers and employees who do not live in the headquarters | मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा

मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा

दुर्गम भागात सौरपंपांचे साहित्य पूर्ण बसविले जात नाही. शिवाय, ते निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप विजय पराडके यांनी केला. त्यावर कृषी अधिकारी लाटे यांनी डीबीटीद्वारे लाभार्थ्यांना पैसे दिले असून साहित्य त्यांनीच खरेदी करावयाचे होते, असे सांगितले. लाभार्थी निवड यादीबाबतही सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. डीपीडीसीमध्ये मंजूर रस्ता कामांच्या विषयाबाबत अर्चना गावित यांनी आक्षेप घेतला. सर्व कामे शहादा तालुक्यातीलच आहेत का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

देवमन पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीची सदस्य निवड व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावे. दीड वर्ष झाले तरी सदस्य नियुक्ती होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले. खाजगी शाळांचे शिक्षक घरोघरी जाऊन विद्यार्थ्यांना दाखल करून घेत आहेत. जिल्हा परिषद शाळा शिक्षकांनाही सूचना द्याव्या. अन्यथा, जि.प. शाळा बंद पडतील, अशी भीती देवमन पवार, भरत गावित, विजय पराडके यांनी व्यक्त केली. त्यावर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. राहुल चौधरी यांनी यापूर्वीच शिक्षकांना सूचना दिल्या असून एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

धडगाव पंचायत समिती आवारात अतिक्रमण झाले आहे. इमारतदेखील जुनी झाली आहे. याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी पराडके यांनी केली. स्वत: तेथे भेट देऊन पाहणी करणार असल्याचे सीईओ गावडे यांनी सांगितले. नवापूर पं.स.ची जागा अद्यापही जिल्हा परिषदेच्या नावावर झाली नसल्याचे भरत गावित यांनी सांगितले.

बैठकीत इतरही विविध विषयांवर मधुकर नाईक, सी.के. पाडवी यांनी चर्चा केली. यावेळी सभापती रतन पाडवी, निर्मला राऊत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर रौंदळ, डॉ. वर्ष फडोळ, अश्विनी ठाकूर व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

Web Title: Take action against officers and employees who do not live in the headquarters