आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये फॉस्फरिक ॲसिड, अमोनिया आदींच्या किमतींत प्रचंड वाढ झाल्याने खतांच्या किमतींत झालेल्या वाढीचा मोठा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसणार हे ओळखून गेल्याच आठवड्यात मोदी सरकारने त्यावर उपाययोजना सुरू केल्या होत्या. हे लक्षात घेऊन जाणते नेते म्हणविणाऱ्या काहींनी दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली, पण त्याआधीच अनुदानाचा निर्णय झाल्याने त्यांची श्रेयाची संधी हुकली आहे. त्यामुळे आता या नेत्यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना शेतीच्या पावसाळापूर्व मशागतीसाठी १० हजार रुपयांचे सरसकट अनुदान मिळवून द्यावे. प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यापर्यंत खतवितरण होईल, याची जबाबदारी घ्यावी, असे खासदार डॉ. हीना गावित यांनी म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षांत खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असताना, काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना खत दरवाढीपासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी १० हजारांचे रोख अनुदान जाहीर करावे. आघाडी सरकारने खतवितरणाची प्रणाली आखून द्यावी, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी जमा केला असल्याचे खासदार डॉ. हीनाताई गावित यांनी पत्रकात म्हटले आहे.