वनहक्क कायद्याची अंमलबाजणी संथगतीने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : वनहक्क जमीन कायद्याची १० वर्षानंतरही अपेक्षीत अंमलबजावणी झाली नाही. मागील उलगुलान आंदोलनाच्या वेळी एक महिन्यातच सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. असे असतानाही या कामांना गती देण्यात आली नसून प्रत्येक पातळीवर दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी लोकसंघर्ष मार्चातर्फे पुन्हा शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यसह राज्यात २००८ मध्ये वनहक्क जमीन कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. परंतु १० वर्षे उलटूनही जिल्ह्यातील बहुसंख्य वन जमीन दावेदारांना न्याय मिळाला नाही. या बाबत पुन्हा निवेदन देण्यात आले आहे. या मागण्यांसाठी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मुंबई मंत्रालयावर ३० हजार आदिवासींनी विराट उगुलान मोर्चा काढला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेकऱ्यांसोबत चार तास चर्चा करून सर्व वन जमीन दावेदारांचे दावे एक महिन्यात निकाली काढणार असल्याचे लेखी आश्वासनही दिले होते. परंतु जिल्हा स्तरावरून या प्रक्रियेला अजूनही समाधानकारक गती मिळाली नाही. त्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणांवर तातडीने निर्णय घेत प्रकरणेनिकाली काढण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय नंदुरबार जिल्ह्यात सामुहिक वनहक्क प्राप्त गावांमध्ये संबंधित विभागांचा समन्वय साधून नियोजन व्हावे, अंबाबारी येथील देहली प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांच्या समस्या सोडवाव्या, आश्रमशाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र या बाबतीत आरोग्य शिक्षण, व इतर समस्या तातडीने सोडवाव्या.
आमच्या प्रतिनिधीन सोबत तसेच संबंधित सर्व विभागांसोबत वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जिल्हा पुनर्वसन विभाग, रोजगार हमी विभाग, कृषी विभाग आदी सर्व संबंधित अधिका?्यांसोबत चर्चा करून आमच्या मागण्यां सोडवाव्यात या साठी आपण आम्हास वेळ देवून आमच्या सोबत बैठकीचे नियोजन करावे अशीही मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर कथा वसावे, गणेश पराडके, अशोक पाडावी,रमेश नाईक, रामदास तडवी, सुकलाल तडवी, यशवंत ठाकरे, बाबूसिंग नाईक, बोखा वसावे, झिलाबाई वसावे, प्रतिभा शिंदे, सचिन धांडे यांच्या सह्या आहेत.

४विभागीय वन अधिकार समित्यांकडे व जिल्हास्तरीय वन अधिकार समितीकडे दाखल सर्व प्रलंबित दावे तात्काळ मंजूर करावे. १२ अ ची प्रक्रिया करून जे दावे जमा केले आहेत त्या बाबतीतही तात्काळ निर्णय घेवून सदर दावे नियमानुसार मंजूर करावे.
४यापूर्वी ज्या दावेदारांचे दावे पात्र करून ज्यांना वन पट्टे दिलेले आहेत त्यात बहुसंख्य दावेदारांचे दावे अंशत: मंजूर आहे. मोजलेली जमीन व मागणीची जमीन पूर्णत: मंजूर नसल्कयाने या दावेदारांनी उर्वरित दावा केलेली जमीन नियमानुसार मंजूर करावी.
४तळोदा तालुक्यातील वनजमीन धारकांची जमीन त्यांच्याकडून सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी जबरदस्तीने काढून घेण्यात आली. ती महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आली, परंतु सदर जमीन आजही दावेदारांच्याच ताब्यात आहे. त्यामुळे या दावेदारांमार्फत करण्यात आलेले या जमिनींचे दावे वनहक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार मंजूर करण्यात यावे.