बाधितांनी वाचला समस्यांचा पाढा

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : सरदार सरोवर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांची मोड, वडछील, चिखली, काथर्दे या तीन वसाहतींना मंगळवारी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारूड यांनी संबंधित विभागांच्या अधिका:यांसह भेट दिली. या वेळी त्यांनी बाधितांच्या पुनर्वसनाबाबतच्या समस्या पाहून तीव्र नाराजी व्यक्त करून पुढील पावसाळ्यापूर्वी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी ठोस कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. दरम्यान, बाधितांनी अनेक समस्यांचा पाढा त्यांच्यासमोर वाचून तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.सरदार सरोवर प्रकल्प बाधित झालेल्या अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील साधारण 300 कुटुंबांसाठी प्रशासनाने तळोदा व शहादा तालुक्यातील मोड, वडछील, चिखली व काथर्दे या तीन ठिकाणी दोन ते अडीच वर्षापूर्वी नवीनच स्थलांतर केले आहे. तथापि, या वसाहतींमध्ये अजूनही प्रशासन व संबंधीत विभागाने पुरेशा प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे येथील बाधितांना आजही अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. याच पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारूड यांनी संबंधित यंत्रणांच्या प्रमुख अधिका:यांसोबत मंगळवारी प्रत्यक्ष या तिन्ही वसाहतींना भेट दिली. या वेळी शहाद्याचे प्रांताधिकारी चेतन गिरासे, तळोद्याचे अविशांत पांडा, नर्मदा विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस.व्ही. गावीत, तहसीलदार मिलिंद कुलकर्णी, पंकज लोखंडे, नर्मदा बचाव आंदोलनाचे चेतन साळवे, लतिका राजपूत, ओरसिंग पटले, नुरजी वसावे, लालसिंग वसावे, सुनील पावरा, तिरसिंग वसावे, पिंजारीबाई पावरा आदींसह तलाठी, ग्रामसेवक उपस्थित होते. प्रारंभी त्यांनी शहादा तालुक्यातील वडछील व काथर्दे या वसाहतींना भेट दिली. त्यांनी प्रत्यक्ष बाधितांशी संवाद साधला. चिखली येथे अजूनही 70 घर, प्लॉटची आवश्यकता असून, तातडीने उपलब्ध करून द्यावे. याशिवाय तेथे नागरिक सुविधांचा अक्षरश: बोजवारा उडाला आहे. दवाखाना, शाळा इमारतींना तडे गेले आहेत. शिक्षकांअभावी तेथील मुले जवळच्या शाळेत जातात. त्यामुळे त्यांनी येथेच शाळा चालू करून शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची सूचना गटशिक्षणाधिका:यांना    दिली. तेथील सुविधांबाबतही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.  त्यानंतर ते काथर्दे दिगर वसाहतीत आले. तेथेही बाधितांनी           त्यांच्यासमोर समस्यांचा पाढा वाचला. दोन वर्षे होऊनही 27 जणांना प्लॉटची जागा उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. रस्ते, गटारी, दवाखाना, ग्रामपंचायत, समाज मंदिर आदी सुविधा नाही. या सर्व  बाबींसाठी तातडीने इस्टीमेट तयार करून प्रस्ताव पाठवा. तसेच प्लॉटस्, दवाखाना, समाज मंदिरासाठी खाजगी शेतक:यांची जमीन त्यांना तयार करून विकत घेण्याची सूचना संबंधितांना दिली. शेवटी त्यांनी मोड पुनर्वसन वसाहतीस भेट दिली. येथेही प्लॉटस्ची मागणी बाधितांनी केली. याशिवाय नदीच्या पुढील बंद प्रवाहामुळे पावसाळ्यात संपूर्ण संसारच वाहून गेल्याची व्यथा विस्थापितांनी बोलून दाखविली. त्या वेळी त्यांनी या अतिक्रमण करणा:या तत्काळ नोटीसा बजावून प्रवाह मोकळा करा. त्याचबरोबर नाल्यांचे खोलीकरण करुन वसाहतींस सरक्षण भिंत बांधण्याच्या सूचना देऊन येत्या पावसाळ्यापूर्वी या प्रकरणी ठोस कारवाई करण्याचे आवाहन अधिका:यांना केले. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्ष वसाहतींना भेटी देऊन विस्थापितांच्या समस्यांना फुंकर घातली असली तरी त्यावर पुढील कार्यवाहीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याची बाधितांची अपेक्षा आहे. अन्यथा या भेटी औपचारिकता ठरू नये.