जिल्हाधिकारी कार्यालयात मनरेगा आणि डीएम फेलोशिपबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, उपजिल्हाधिकारी महेश सुधाळकर, उपवनसंरक्षक सुरेश केवटे, पी. के. बागुल आदी उपस्थित होते. डॉ. भारुड म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून या भागात अधिकाधिक रोपवाटिका उभारण्यात याव्यात. रोपवाटिकेसाठी सोलर पंप उपलब्ध करून देण्यात येईल. या भागात वनशेतीला प्रोत्साहन देण्यात यावे. सामाजिक वनीकरण विभागाने रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवडीचे नियोजन करावे. भूजल पातळी वाढण्यासाठी वन विभागाने मनरेगाअंतर्गत वनतळ्यांची कामे करावीत. शेतात फळझाडांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करावे. त्यासाठी सहकार्य करावे. गावातील निकडीची गरज लक्षात घेऊन ग्रामपंचायत इमारत, संरक्षक भिंत, अंगणवाडी, नर्सरी, शाळा खोली अशी कामे मनरेगाअंतर्गत प्रस्तावित करावी. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ७२ कोटी खर्च झाला असून, १०० कोटीचे उद्दीष्ट समोर ठेवून अधिकाधिक कामे करावीत व नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यात भगर प्रक्रिया उद्योग आणि नर्मदा परिसरात मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी डीएम फेलोशिपअंतर्गत कामांचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, बांबू उत्पादनाला चालना देण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधवांना लाभ मिळेल. डीएम फेलोजनी शिधापत्रिका व जॉब कार्ड नसलेल्यांना ते मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावे. या कामास प्राधान्य देण्यात यावे. नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती देण्यात यावी. मनरेगाअंतर्गत शोषखड्डे तयार करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनासोबत काम करावे. महिलांना संस्थात्मक प्रसुतीसाठी मार्गदर्शन करावे. गावडे म्हणाले, मनरेगाअंतर्गत घरकुलांची अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करण्यात यावीत. डीएम फेलोजनी ग्रामसेवकांच्या संपर्कात राहून विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सहकार्य करावे. मनरेगाअंतर्गत अपूर्ण कामे यंत्रणांनी पूर्ण करावीत. बैठकीस तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, वन व सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी, डी. एम. फेलोज उपस्थित होते.