लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : साधारणत: पाच मेगाव्ॉटचा आणि पालिकेच्या विजबिलाचे जवळपास 18 लाख रुपये महिन्याचे वाचविणा:या सौर उर्जा प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. जिल्हा नियोजन व विकास समितीने त्यासाठी निधी मंजुर केला आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून लवकरच या कामाला सुरुवात होणार आहे. नंदुरबारचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. सर्वच विस्तारीत भागात पथदिवे लावण्यासाठी पालिका प्रय}शील आहे. याशिवाय पाणी पुरवठा करणारे दोन पंपींग स्टेशन, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, पालिका इमारतीतील वीज पुरवठा, अगिAशमन बंब कार्यालय या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर वीज पुरवठा करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेता पालिकेला दर महिन्याला जवळपास 18 लाख रुपयांर्पयत वीज बील भरावे लागते. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणातील वीज बील भरणा करण्यासाठी पालिकेची मोठी रक्कम खर्च होते. कितीही विजेची बचत केली तरी ती कमी होणे शक्य नाही. त्यामुळे पालिकेने आता सौर उज्रेचा पर्याय स्विकारला आहे. सौर उज्रेसाठी आधी विविध पर्याय समोर ठेवण्यात आले. शासनाच्या विविध योजनांचाही धांडोळा घेण्यात आला. परंतु त्यात ही योजना बसत नव्हती. अखेर जिल्हा नियोजन व विकास समितीकडे पालिकेने याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. त्यासाठी निधीचीही मागणी करण्यात आली. साधारणत: वर्षभरापासून हा विषय प्रलंबीत राहिल्यानंतर गेल्या महिन्यातील डीपीडीसीमध्ये या योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. साधारणत: 20 ते 25 कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. सौर उर्जा प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून त्यावर सौर प्लेटा बसवाव्या किंवा पालिकेच्या इमारतींवर त्या बसवाव्या याबाबत अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याद्वारे निर्मित झालेली वीज पालिकेने वापरून तरीही उत्पादीत वीज शिल्लक राहिली तर ती महावितरण कंपनी खरेदी करणार आहे. तसा करार राहणार आहे. लवकरच यासाठीची निविदा काढून कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
सौर उज्रेद्वारा वीज निर्मिती किफायतशीर.. महाराष्ट्र सरकारच्या मेढा अर्थात राज्य वीज उत्पादन व विकास संस्थेच्या पदाधिकारी आणि पालिकेने नेमलेल्या कन्सल्टंट एजन्सीच्या पथकाने गेल्या वर्षी शहरातील विविध भागात भेटी देऊन जागांची चाचपणी केली होती. त्यानुसार शहरात सौर ऊर्जाद्वारे वीजपुरवठा कितपत उपयोगी ठरू शकतो याची शक्यता पडताळून पहाण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी दिलेल्या अहवालानंतर डीपीडीसीकडे निधीसाठी प्रस्ताव टाकण्यात आला.