जिर्ण इमारतींबाबत पालिका उदासिन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : पडक्या व जिर्ण इमारतींबाबत केवळ वृत्तपत्रातून नोटीसा बजावून पालिका नामनिराळी होत आहे. किती घरे व इमारती धोकेदायक आहेत याबाबत कुठलाही सव्र्हे पालिकेने केलेला नाही. शिवाय पालिकेच्या मालकीच्या खाजगी व सार्वजनिक इमारतींचेही स्ट्ररल ऑडीट झाले नसल्याची बाब समोर आली आहे.  
एकीकडे शासन व प्रशासन आपत्ती निवारणाअंतर्गत विविध उपाय योजना करीत असतांना पालिका स्तरावर मात्र त्याबाबत सामसूमच आहे. दरवर्षी पडक्या व जिर्ण इमारतींना नोटीसा बजावल्या जातात. यावर्षी तर वृत्तपत्रातून नोटीससंदर्भातील जाहीरात देवून पालिकेने आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. किती इमारती बेकायदा आहेत याचीही माहिती बांधकाम विभागाकडे नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. स्ट्ररल ऑडीटसंदर्भात इमारतीची स्थिती पाहून निर्णय घेतला जातो असे बांधकाम अभियंता श्याम करंजे यांनी सांगितले. 400 पेक्षा अधीक घरे डोंगर उतारावर आहेत. अशा ठिकाणी दरडी कोसळणे, पावसाळ्यात माती व मुरूम वाहून येणे व पावसाचे पाणी घरात घुसणे असे प्रकार होतात. यातील 60 टक्के घरे ही अतिक्रमीत आहेत. नंतर ती परवाणगी देवून नियमित करण्यात आली.
मोडकळीस आलेल्या इमारती व घरांमध्ये भाडेकरू राहत असतात. कमी भाडय़ात घर राहण्यास मिळत असल्यामुळे भाडेकरू देखील जीव धोक्यात घालून अशा ठिकाणी राहत असतात. ऐन पावसाळ्यात अशा लोकांना बाहेर काढणेही घरमालकांना शक्य नसते. त्यामुळे स्वत:चा आणि शेजारी राहणा:या इतर रहिवाशांचा जीव धोक्यात घालून असे भाडेकरू राहत असतात.