लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : तालुक्यातील धवळीविहीर येथील १६३ शेतकरी आपल्या ‘ड’ पत्रकासाठी गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून तालुका महूसल प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असून, त्यांना कुठलीही दाद दिली जात नाही. आता तर जिल्हा प्रशासनाकडूनच देण्याचे आदेश नसल्याचे स्थानिक प्रशासन सांगते. त्यामुळे इकडे ‘ड’ पत्रकाअभावी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज अथवा इतर योजनांपासून उपेक्षित राहावे लागत असल्याने शेतकरी अक्षरश: मेटाकुटीस आले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत गंभीर दखल घेऊन ठोस कार्यवाही करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.दरम्यान दोन दिवसांपूर्वी या शेतकºयांनी जिल्हाधिकाºयांची भेट घेऊन त्यांनाही साकडे घातल्याचे शेतकºयांनी सांगितले.तळोदा तालुक्यातील धवळीविहीर येथील १६३ शेतकºयांची आपल्या मालकीच्या जमिनीची नोंद महसूल विभागाकडे केली आहे. त्यानुसार या शेतकºयांना संबंधीत तलाठ्याकडून सातबारा, फेर-फार नोंदीदेखील मिळत होत्या. मात्र शासनाने शेतकºयांना डिजिटल सातबारा व त्यावरील फेर-फार नोंदीचे ‘ड’ पत्रक महसूल प्रशासनाकडून मिळत नसल्याचे या शेतकºयांचे म्हणणे आहे. गेल्या दीड दोन वर्षांपासून ते प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. मिळतील असे मोघम उत्तर संबंधीतांकडून त्यांना देण्यात येते. ‘ड’ पत्रकासाठी सतत कार्यालयात हेलपाटे मारून दमछाक झाल्याचे हे शेतकरी सांगतात. तरीही कुणीच दाद देत नाही. आता तर जिल्हा प्रशासनाकडूनच आदेश नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिवाय जोपर्यंत आदेश येत नाही तो पावेतो ‘ड’ पत्रकावरील फेरफार नोंदी होणार नसल्याचेदेखील सांगण्यात आल्याचे शेतकरी म्हणतात. वास्तविक शासनाने शेतकºयांना डिजिटल सातबारा व त्यावरील नोंदीसाठी फेरफार होऊ नये म्हणून त्यांना तत्काळ सातबारा उपलब्ध होण्यासाठी आॅनलाईन प्रणालीतून डिजिटल सातबारा देण्याचा चांगला उपक्रम हाती घेतला आहे. मात्र धवळीविहीर येथील शेतकºयांना आॅनलाईन सातबाºयाचा फटका बसला आहे. कारण ही प्रणाली लागू झाल्यापासून त्यांच्या फेरफार नोंदी घेण्याची प्रक्रियाच थांबली आहे. यापूर्वी त्यांना आॅफलाईनही कागदपत्रे तलाठ्यांकडून मिळत होती. डिजिटल सातबाºयाचा शासनाचा हेतू चांगला असला तरी उदासिन स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यवाहीमुळे ही प्रणाली शेतकºयांच्या मुळावरच बसली असल्याची व्यथा शेतकºयांनी बोलून दाखविली.जिल्हा प्रशासनाने याप्रकरणी गंभी दखल घेऊन शेतकºयांचा प्रश्न मार्गी लावावा. विशेष म्हणजे या शेतकºयांची १९८० पासूनची नोंद महसूल प्रशासनाकडे असल्याचे शेतकºयांनी सांगितले. १५ दिवसात यावर ठोस कार्यवाही झाली नाही तर या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाादेीखल त्यांनी दिला आहे.
४सातबारा उताऱ्यावर बँकांच्या पीक कर्जाचा बोजा चढविण्याचा नियम असल्यामुळे त्या आशयाचा नोंदी होत नसल्याने जिल्हा बँका, राष्टÑीयकृत बँका व पीक कर्ज सोसायट्या आम्हाला कर्ज देत नाही. बँकांचा बोजा चढविल्याशिवाय शासनाचे स्वस्त पीककर्जदेखील मिळत नाही. नाईलाजास्तव खाजगी सावकाराकडून अधिक व्याजाने पैसे आणून शेती करावी लागत असते. विशेषत: वडिलोपार्जीत जमिनीवर मयत वारसदार कमी करणे तसेच वारस लावणे ही प्रक्रियाही करता येत नाही. साहजिकच अनेक अडचणी आम्हा शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाल्या आहेत. या शिवाय आदिवासी शेतकºयांसाठी असलेल्या शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. वास्तविक ‘ड’ पत्रक सारख्या शेतकºयांची महत्त्वाची कागदपत्र महसूल प्रशासनाने तत्काळ उपलब्ध करणे आवश्यक असतांना त्यासाठी आम्हाला सलग दोन वर्षांपासून हेतूता फिरवा-फिरव करीत आहे, असा आरोप या शेतकºयांनी केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ याप्रकरणी गांभीर्याने घेऊन संबंधीतांना तंबी द्यावी, अशी मागणी देविसिंग पावरा, अमृतसिंग पावरा, रायसिंग पावरा, तिरसिंग पावरा, मनिलाल पावरा, राहुल पाडवी, भगतसिंग पावरा, नागेश पावरा यांनी केली आहे.