ग्रामविकासासाठी अवैध ठेकेदारी मोडीत काढणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 9, 2019 12:41 IST2019-10-09T12:41:13+5:302019-10-09T12:41:19+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : अवैध ठेकेदारी पद्धतीमुळे ग्रामविकासाच्या कामांचा दर्जा खालावून ग्रामसेवक संवर्गाला कारवाईला सामोरे जावे लागत आह़े ...

Illegal contracting for rural development will be abolished | ग्रामविकासासाठी अवैध ठेकेदारी मोडीत काढणार

ग्रामविकासासाठी अवैध ठेकेदारी मोडीत काढणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : अवैध ठेकेदारी पद्धतीमुळे ग्रामविकासाच्या कामांचा दर्जा खालावून ग्रामसेवक संवर्गाला कारवाईला सामोरे जावे लागत आह़े यावर मार्ग ग्रामसेवकांनी विविध ठराव करत ग्रामीण भागातील कामांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत़ राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात आल़े अध्यक्षस्थानी जिल्हाध्यक्ष रविंद्र वळवी होत़े 
शहरातील देवमोगरा माता मंदिरावर सोमवारी दुपारी 2 वाजता ही बैठक घेण्यात आली़ यावेळी जिल्ह्यातील 535 ग्रामपंचायतींसाठी विविध विकास कामे, अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटक वस्ती विकास निधी, जनसुविधा, नागरी सुविधा, नक्षल क्षेत्र विकास निधी व इतर विकास निधींतून मंजूर असलेली कामे राजकीय वजन वापरुन काही स्वयंघोषित ठेकेदार घेत आहेत़ त्यांच्याकडून करण्यात येणारी कामे निकृष्ट दर्जाची कामे करुन निधी लाटत असल्याने कामांना खोडा बसत असल्याने ग्रामसेवकांवर कारवाई होत असल्याच्या मुद्दय़ावर बैठकीत चिंतन करण्यात आल़े  
बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांनुसार यानुसार येत्या काळात कामकाज होणार असल्याची माहिती डीएनई 136चे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र वळवी यांनी दिली़ 

बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार गावातील कोणत्याही व्यक्तीला काम मंजूरीचे ठराव दिले जाणार नाहीत तर ते नियमानुसार प्रस्तावासह पंचायत समितीला सादर केले जातील़ 
अनधिकृत आलेले काम मंजूरी पत्र, कार्यारंभ आदेश, मोजमाप पुस्तिका, अंदाजपत्रक वरिष्ठ कार्यालयामार्फत डाक अथवा प्रत्यक्ष स्विकारले जातील़ 
3 लाखावरची कामे ई-टेंडरने केली जातील़ अनधिकृत बाहेर तयार केलेले अंदाजपत्रक न स्विकारता अधिकृत अभियंता यांच्याकडून तयार केलेले तांत्रिक मंजूरी अंदाजपत्रक स्विकारले जाईल़ 
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांनी अनधिकृत ठेकेदारांना दस्तावेज हाताळू न देण्याचे निश्चित करण्यात याव़े
 

Web Title: Illegal contracting for rural development will be abolished