लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये दिला जाणारा केंद्र शासनाचा शालेय पोषण आहाराच्या तपासणीसाठी भरारी पथकांची नियुक्ती केली आहे. हे पथक दरमहा शाळांची तपासणी करतील. निकृष्ठ आहार देणा:या शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याने आपोआपच निकृष्ठ आहारालाही चाप बसणार आहे. मात्र भरारी पथकातील अधिका:यांनी प्रामाणिकपणे चौकशी करण्याची पालकांची अपेक्षा आहे.राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा व खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील विद्याथ्र्याना केंद्र शासनाच्या शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत मध्यान्ह भोजन दिले जात आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीर्पयतच्या विद्याथ्र्याना पोषण आहाराचा लाभ दिला जातो. या विद्याथ्र्याची शाळेतील वाढती गळती थांबवून त्यांचे चांगले पोषण व्हावे यासाठी राज्य व केंद्र शासन सकस व कसदार आहारासाठी सातत्याने अनुदान वाढवून प्रामाणिक प्रय} शासन करीत आहे. तथापि शासनाच्या अशा प्रामाणिक हेतूस हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप आहे. कारण शासनाच्या माणकांप्रमाणे विद्याथ्र्याना आहार दिला जात नाही. जो देण्यात येतो तोही अतिशय निकृष्ठ दर्जाचा असल्याच्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणात शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर विधी मंडळाच्या लोकलेखा समिती, पंचायत राज समिती व अंदाज समिती यांना भेटल्याचा पाश्र्वभूमीवर निकृष्ठ आहाराचा प्रकारही आढळून आला होता.या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिका:यांना आपल्या स्तरावर भरारी पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहे. हे भरारी पथक दरमहा जिल्ह्यातील 10 प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना अचानक प्रत्यक्ष भेटी देऊन विद्याथ्र्याचा शिजविलेला पोषण आहाराची तपासणी करायची आहे. याशिवाय आहाराचे आठवडाभराचे वेळापत्रक, वेळापत्रकानुसार आहाराची अंमलबजावणी, शासनाच्या माणकानुसार आहार तसेच उपलब्ध तांदूळ, मालाचा शिल्लक साठा, नोंद वहिमध्ये नोंदविलेला साठा, विद्यार्थी संख्या यांची ताळमेळ नोंदवहीत अचूक केलेली आहे की, नाही याची तपासणी करावी. शिल्लकसाठा व नोंद वहीमधील नमूद साठा यात 10 टक्केदेखील तफावत आढळल्यास मुख्याध्यापकास जबाबदार धरून वसुलीची कारवाई करण्याची सूचनाही पथकास देण्यात आली आहे. शासनाने विद्याथ्र्याना शाळेत दिला जाणा:या पोषण आहाराबाबत ठोस भूमिका घेतल्याने पालकांमध्ये यानिर्णया प्रकरणी समाधान व्यक्त केले जात आहे. परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणा:या भरारी पथकानेदेखील प्रामाणिक प्रय} करणे गरजेचे आहे. अन्यथा शासनाच्या पथकास काहीच अर्थ उरणार नाही, अशा भावना पालकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
केंद्रशासनाकडून शाळांना दिला जाणा:या शालेय पोषण आहारासाठी ठेकेदाराकडून धान्य, दाळी, मसाला, तेल आदी वस्तु दिल्या जात असतात. या मालाच्या बाबतीतही तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे पुरवठा ज्या गोदामातून मालाची उचल करून शाळांना माल पुरवितात. त्यांचा गोदामाचीही तपासणी करण्याची सूचना भरारी पथकांना देण्यात आली आहे. या पुरवठादारासोबत करण्यात आलेल्या करारनाम्यात तांदूळ व धान्यादी मालाचा दर्जा, साठवणूक, वितरण शिल्लक माल याबाबतची मुख्यत: चौकशी करावी. महत्वाचे म्हणजे गोदामातील प्रत्यक्ष शिल्लक साठा व नोंदवहीमधील शिल्लक साठा जुळला पाहीजे. यासाठी पुरवठादाराने आपल्याकडील नोंदवही रोजच्या रोज अद्यावत ठेवली पाहिजे. या तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही होते की, नाही याची तपासणीसाठी प्रत्येक महिन्याला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी करणे आवश्यक आहे. तशी दखल मुख्यकार्यकारी अधिका:यांनी घेण्याचे आदेशात नमूद केले आहे. तांदूळ व धान्यादी मालाची बाजारात विक्री करण्याच्या तक्रारी सुद्धा शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.