नंदुरबार : कोरोनामुळे आरोग्य विभागासह प्रशासनाने या प्रश्नावरच लक्ष केंद्रित केल्याने जिल्ह्यातील सर्वात गंभीर प्रश्न असलेल्या कुपोषित बालकांचे आरोग्य मात्र ‘रामभरोसे’ झाले आहे. अति तीव्र कुपोषित बालकांच्या उपचारासाठी स्थापन करण्यात आलेले पोषण पुनर्वसन केंद्रावरदेखील कोरोना रुग्णांच्या उपचाराची व लसीकरणाची सुविधा झाल्याने कुपोषणाचा प्रश्न अधिकच बिकट बनला आहे. पावसाळ्यापूर्वी होणारे स्क्रिनिंगदेखील लांबले आहे.
राज्यातच नव्हे तर देशात नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषणाचा प्रश्न सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. गेल्या दीड वर्षापासून कोरोना संसर्गामुळे तर हा प्रश्न सध्या बाजूला पडला आहे. गेल्यावर्षी ‘लोकमत’नेच केलेल्या पाठपुराव्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांचे स्क्रिनिंग झाले. त्यात जवळपास साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक अति तीव्र कुपोषित बालके आढळून आले होते. जिल्ह्यातील स्क्रिनिंग पॅटर्नचे कौतुक राज्य शासनानेही केले होते व राज्यभर ते राबविण्याचे जाहीरदेखील केले होते. पण केवळ काही जिल्ह्यातच ते राबवले गेले. यावर्षीदेखील पावसाळा तोंडावर आला आहे. त्यामुळे स्क्रिनिंगची प्रक्रिया राबवणे आवश्यक असताना कोरोनाच्या नावावर अजून १५ दिवस लांबणीवर ही प्रक्रिया टाकण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात पावसाळा सुरू झाला तर प्रक्रिया सुरू होईल की नाही तो प्रश्न अधांतरीच आहे.
एकीकडे स्क्रिनिंगबाबत बेफिकिरी असताना प्रचंड वाजागाजा करून स्थापन करण्यात आलेले पोषण पुनर्वसन केंद्रदेखील सध्या बंदच आहे. जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, धडगाव, तळोदा व मोलगी येथील पोषण केंद्र बंद अवस्थेत आहेत. त्यात अक्कलकुवा आणि धडगाव येथील केंद्रात सध्या लसीकरण सुरू आहे. तळोद्याचे केंद्र कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी वापरले जात आहे तर मोलगी येथील केंद्रावर नियुक्तीला असलेले कर्मचाऱ्यांना लसीकरणासाठी इतर ठिकाणी पाठविण्यात आले आहे. वास्तविक नंदुरबार जिल्ह्यातील पोषण पुनर्वसन केंद्राची राज्यभर चर्चा होती. या केंद्रांचे उद्घाटनच मुख्यमंत्री व राज्यपालांच्या हस्ते झाले होते. सध्या जिल्ह्यात कुपोषणाचा प्रश्न तीव्र आहे. गेल्यावर्षीच बालकांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्याने प्रशासनाने उपाययोजनांसाठी यापूर्वीच दखल घेणे अपेक्षित असताना अजूनही त्याबाबत गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे चित्र आहे.
गेल्यावर्षी ४० टक्के बालके
राज्यात एकूण ३८ पोषण पुनर्वसन केंद्र आहेत. त्यापैकी नंदुरबार जिल्ह्यात सहा केंद्र आहेत. राज्यातील सर्व केंद्रांवर गेल्यावर्षी जेवढी बालके दाखल होते त्यापैकी ४० टक्के बालके नंदुरबार जिल्ह्यातील पोषण केंद्रांमध्ये होते. अति तीव्र कुपोषित बालकांमधील जवळपास १० टक्क्यांपेक्षा अधिक बालकांचे आरोग्य गंभीर बनलेले असते. त्यांना या पोषण केंद्रात दाखल करून केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आहार व आरोग्याची सुविधा दिली जाते.