खरीप कर्जाबाबत शासनाची ठोस भूमिका हवी

रमाकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील पात्र शेतकऱ्यांना बँकांनी खरीप कर्ज द्यावे, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीकडे मात्र सर्वांचे लक्ष आहे. जिल्ह्यातील २७ हजारावर शेतकरी या तांत्रिक अडचणीमुळे खरीपाच्या कर्जासाठी बँकांकडे आस लावून बसले आहेत. पावसाळा तोंडावर आला असला तरी खरीपाच्या तयारीसाठी हाती पैसा नसल्याने शेतकरी प्रचंड विवंचनेत आहेत. अशा स्थितीत सरकारच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाच्या ठोस भूमिकेची गरज आहे.
राज्यात शिवसेना, काँग्रेस व राष्टÑवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच या सरकारने महत्त्वाकांक्षी महात्मा ज्योतीबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेत नंदुरबार जिल्ह्यातील २७ हजारापेक्षा अधिक शेतकरी पात्र ठरले. त्याबाबतची यादी शासनाने जाहीर केली. परंतु योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली त्यावेळी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने त्याच्या आचारसंहितेमुळे नंदुरबारसह काही जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर कोरोनाचे संकट आल्याने कर्जमाफीच्या योजनेची अंमलबजावणी लांबली. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होऊ शकले नाही. एकीकडे कर्जमाफी मिळणार या आशेने शेतकºयांनी बँकांचे कर्जही भरले नाही. मात्र आता खरीपाची तयारी करताना हे शेतकरी थकबाकीदार असल्याने त्यांना बँकांनी कर्ज नाकारले आहे. या शेतकºयांना कर्ज मिळावे, अशी मागणी सातत्याने होत होती.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफीतील पात्र शेतकºयांना बँका कर्ज देणार, त्यांच्या कर्जाची शासन हमी घेणार असे जाहीर केले होते. पण त्यानंतरही राष्टÑीयकृत बँका व सहकारी बँकांनीही त्यासंदर्भात तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केला. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार कुठल्याही थकबाकीदार खातेदाराला कर्ज देता येत नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा हवेतच विरली. आता पुन्हा सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी या थकबाकीदार शेतकºयांना कर्ज देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यांच्या आदेशानुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या तसेच या कालावधीत घेतलेल्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठण केलेल्या कर्जामधील ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत दोन लाखापर्यंत थकीत व परतफेड न झालेली रक्कम असलेल्या थकबाकीदार शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेची कार्यवाहीही सुरू झाली होती. मात्र त्याचदरम्यान देशासह राज्यात कोरोनाचे महासंकट आले. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊन जाहीर झाले. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. परिणामी कर्जमुक्तीच्या पात्र लाभार्थींच्या यादीतील काही शेतकºयांना याचा लाभ मिळालेला नाही. अंतिम यादीमध्ये नाव असूनही ज्या शेतकºयांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला नाही त्या शेतकºयांचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, व्यापारी बँक, सहकारी संस्था, ग्रामीण बँकांमध्ये कर्ज आहे या बँकांनी शेतकºयांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे असे गृहीत धरुन यादीत नाव असलेल्या शेतकºयांना येत्या खरीप हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे सहकार मंत्र्यांनी आदेश काढले आहेत.
यासंदर्भातील अध्यादेशदेखील सहकार व पणन विभागाने अधिकृतपणे बँकांना पाठविले आहे. सरकारचा हा आदेश शेतकºयांचे हित लक्षात घेऊन काढला असला तरी जाणकारांच्या मते कर्जमाफीच्या यादीतील शेतकºयांनी सहकारी बँकांसह राष्टÑीयकृत बँकांतून कर्ज घेतले आहे. यातील सहकारी बँका या सहकार विभागाच्या अखत्यारीत आहेत तर राष्टÑीयकृत बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे सहकार विभागाच्या आदेशाचे राष्टÑीयकृत बँकांवर कितपत परिणाम होतो याबाबत अद्याप संभ्रमावस्था आहे. तर सहकारी बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी पुरेसा निधी आहे की नाही याबाबतही साशंकता व्यक्त केली जाते.
नंदुरबार जिल्ह्यातील चित्र लक्षात घेतल्यास कर्जमाफीतील शेतकºयांच्या यादीत १४ हजार ३१३ शेतकºयांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून तर १३ हजार १९१ शेतकºयांनी राष्टÑीयकृत बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. जिल्हा बँकेतील कर्जमाफीतील शेतकºयांची संख्या सर्वाधिक आहे. या शेतकºयांना शासनाच्या आदेशानुसार कर्ज देण्याचे नियोजन केल्यास मोठा निधी लागणार आहे. तेवढा निधी बँकेकडे आहे किंवा नाही त्याचाही अभ्यासाअंती निर्णय होतील असे एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले. तर राष्टÑीयकृत बँकेच्या एका अधिकाºयाच्या म्हणण्यानुसार या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असल्याने तांत्रिक अडचण येण्याची शक्यता आहे.
एकूणच सहकार व पणन विभागाने आदेश काढला असला तरी सध्या बँकांचे अधिकारी शासनाच्या पुढील मार्गदर्शक सूचनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातच अनेक तांत्रिक अडचणीही येण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने ठोस निर्णय घेऊन कर्जमाफीतील पात्र शेतकºयांना कर्ज देण्याबाबत सहकार विभागाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी व किमान मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत शेतकºयांना कर्ज द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.