लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत ४ कोटी ७५ लाख रुपयांचा गैरव्यवहाराच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर ९ जणांची चाैकशी सुरू आहे. बुधवारी पहिल्या दिवशी अपूर्ण असलेली चाैकशी गुरुवारीही अपूर्ण राहिली असून या दोन दिवसात केवळ २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या दोन वर्षातील गैरव्यवहाराची चाैकशी झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.अक्कलकुवा ग्रामपंचायतीत २०१६ ते २०२० या काळात नियुक्त ग्रामसेवक, प्रशासक आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून अक्कलकुवा शहरातील विकासकामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे केल्या गेल्या होत्या. यातून मे २०२० मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गाैडा यांनी चार सदस्यीय चाैकशी समिती स्थापन करून गैरव्यवहाराचा तपास करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने तीन महिने चाैकशी करून तयार केलेला ३१ पानी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे दिला होता. या अहवालात विद्यमान सरपंच राजेश्वरी इंद्रवदन वळवी, माजी सरपंच उषाबाई प्रवीण बोरा, उपसरपंच ताजमहंमद अल्लारखा मक्राणी, माजी सरपंच अमरसिंग हुपा वळवी, प्रशासक आर.एम. देव, जे.एस. बोराळे, ग्रामसेवक व्ही.बी. जाधव, आनंदा पाडवी, एस.आर. कोळी यांना नोटिसा देत खुलासे देण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर संबधितांनी खुलासे सादर करत या प्रकरणातून अंग काढण्याचा प्रयत्न केला होता. दरम्यान चार कोटी ७५ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार स्पष्ट झाल्याने जिल्हा परिषदेने त्यांना पुन्हा नोटिसा देत जिल्हा परिषदेत चाैकशीसाठी येण्याचे आदेश काढले होते. या चाैकशीच्या पहिल्या दिवशी सर्व ९ जणांची तीन विस्तार अधिकारी चाैकशी करत असल्याची माहिती देण्यात आली होती. पहिल्या दिवशी अपूर्ण असलेली चाैकशी गुरुवारी सकाळी ११ वाजेपासून सुरू करण्यात आली होती. यातून बुधवार आणि गुरुवारी २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन वर्षातील हिशेब नसलेल्या निधीचे पुरावे संबंधितांकडून मागण्यात आले आहेत. याबाबत त्यांनी खुलासे सादर केले. गुरुवारी सायंकाळी अपूर्ण असलेली चाैकशी आता शनिवारी होणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. शुक्रवारी जिल्ह्यात ग्रामपंचायत प्रभागरचना कार्यक्रमाची धावपळ असल्याने चाैकशी करणारे तीनही विस्तार अधिकारी उपलब्ध होणार नसल्याने शनिवारी चाैकशी करून ती पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान शनिवारी २०१८-१९ व २०१९-२०२० या वर्षातील विकासकामांची मान्यता, निधी खर्च, ई टेंडरिंग, ग्रामसेवकांचे दप्तर, विकास कामांसाठी नियुक्त केलेले ठेकेदार, संस्था यांची माहिती घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. गुरुवारीही सर्व ९ जणांनी खुलासेच सादर केल्याची खात्रीलायक माहिती देण्यात आली आहे. पदाधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे ग्रामसेवकांच्या दप्तरात अद्यापही तफावत असल्याचे दिसून येत असल्याचे समोर आले आहे.