निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने अधिवेशन संपविल्यानंतर थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट करण्यासाठी स्थगिती उठावली असल्यामुळे वीज वितरण कंपनी शेतकऱ्यांकडून वीजबिल वसूल करण्याची मोहीम ३१ मार्चपर्यंत सुरू केली आहे. ३१ मार्चनंतर थकीत वीजबिलापोटी शेतकऱ्यांचे कनेक्शन खंडित करण्याची मोहीम राबवली जाणार आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे कनेक्शन खंडित करण्याचे काम सुरू आहे. हे अन्यायकारक असून, शेतकऱ्यांनी वापर केलेली वीज व दिलेले बिल यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात ना मीटर ना रिडिंग घेता अंदाजे भरमसाट बिले देऊन देशोधडीला लावण्याचे काम वीज महामंडळ करीत आहे.
कॉग्रेसच्या राज्यात शेतकरी संघटनेने शेती पंपाची वीजबिल प्रतिअश्वशक्ती वर्षाला ३०० वरून २८२० वर गेल्यामुळे शासनाच्या विरोधात आंदोलन केले होते. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आंदोलनावर तोडगा काढून शेतीसाठी २४ तास विजेकरीता ६७ टक्के वीजबिल भरेल व शेतकरी ३३ टक्के भरेल असा आदेश काढला होता. तरीही वीज कनेक्शन कंपनीने शेतकऱ्यांना १६ तास वीज न देत शासनाकडून २४ तासाचे पैसे घेतले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वीज वितरण कंपनीकडून येणे असल्याचे पैसे घेतले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वीज वितरण कंपनीकडून येणे असल्याने उच्च न्यायालयात दावा केल्याने महावितरण कंपनीने पुढील आदेश येईपर्यंत शेती पंपाचे वीज कनेक्शन खंडित करू नयेत असे स्पष्ट लेखी आदेश असून, सुद्धा शेतकऱ्यांना वीजतोडणीची धमकी देऊन चुकीचे वीज बिले वसूल केले जात असून, मार्चनंतर कनेक्शन तोडण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. बुधवारी शेतकऱ्यांना पुरेसा वीज पुरवठा होत नाही, शेतीमालाला हमी भाव नाही, बियाणे व औषधे, खताचे वाढलेल्या भावामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यात वीज वितरण कंपनीने वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागेल. तरी आमची विनंती आहे की, चुकीचे वीज बिल वसुली व वीज कनेक्शन तोडणी बंद करण्यात यावी, अन्यथा सत्यशोधक शेतकरी सभेमार्फत तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर सत्यशोध ग्रामीण कष्टकरी सभेचे किशोर ढमाले, आर.टी. गावित, होमाबाई गावित, जगन गावित, जेका गावित, गोबजी गावित, गेवाबाई गावित, विक्रम गावितसह असंख्य शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत.