बोगस आदिवासींनी घेतला सरकारी नोकरीचा लाभ

यासंबंधी महाराष्ट्र शासनाने मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रावर अशी १२ हजार ५०० लोक असून, यामध्ये कधीपासून कधीपर्यंत याचा उल्लेख नाही. त्यांना निलंबित करून या रिक्त पदांवर ३ डिसेंबर २०१९ पर्यंत आदिवासी उमेदवारांची भरती केली जाईल, असे लेखी सांगितले आहे. परंतु या ठिकाणी शासनाने या संबंधित उमेदवारांची अधिसंख्य पदांवर नेमणूक केली आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २०१८, ३०१ ब २७ नोव्हेंबर २०२० हा न्यायालयाचा अवमान करणारा निर्णय असून, तो निर्णय तातडीने रद्द करावा. बेकायदेशीरपणे शासनाच्या खर्चाने अधिसंख्य पदांवर काम करणाऱ्या बोगस आदिवासींची निलंबन करून त्यांनी आजपर्यंत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाखाली घेतलेले लाभ वसूल करून त्यांनी आजपर्यंत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाखाली घेतलेले लाभ वसूल करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी.

या विषयांवर अभ्यास करण्यासाठी नेमलेली भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली मंत्री मंडळ उपसमिती बरखास्त करावी. प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याप्रमाणे बोगस आदिवासींनी बळकावलेल्या १२ हजार ५०० रिक्त जागांवर बिना अट स्पेशल भरती करण्यात यावी. बोगस प्रमाणपत्राच्या बाबतीत शासनाने नियुक्त केलेल्या औरंगाबाद महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील एस.आय.टी.चा. अहवाल शासनास प्राप्त होऊन दोन वर्ष झाली तरी सदरच्या अहवालावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, अशी मागणीही डॉ.वळवी यांनी केली.