यात १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत मनरेगावर एक दिवस काम करणारे आदिवासी मजूर कुटुंब संख्या ४ लाख होती. आदिम जमातीची सर्व कुटुंब २ लाख २६ हजार होती, पारधी जमातीची सर्व कुटुंब संख्या ६४ हजार होती, गरजू आदिवासी कुटुंबे ज्यामध्ये परित्यक्ता, घटस्फोटित महिला, विधवा महिला, भूमीहीन शेतमजूर, अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे कुटुंब संख्या ३ हजार एवढी होती. वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त झालेली वनहक्कधारक कुटुंब संख्या १ लाख ६५ हजार असे एकूण ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना खावटी देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. या योजनेच्या ४६२ कोटींच्या निधीस, तसेच इतर अनुषंगिक खर्च म्हणून ५ टक्के मिळून एकूण ४८६ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यताही देण्यात आली होती.
राज्यातील पहिला कडक लाॅकडाऊन संपल्यावरही दुसराही लाॅकडाऊन होण्याचे संकेत मिळत आहे. तरी गरीब आदिवासींना खात्यात २ हजार रुपये टाकण्यात आले नसल्याने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने उदरनिर्वाह भागवताना हाल होत असून अनुदान वितरणास विलंब न करता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री यांनी दखल घेऊन तत्काळ आदिवासी खावटी अनुदान योजनेचे वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाने केली आहे.