अवघा ३५ टक्के निधी झाला खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : प्रशासक, निवडणूक व नवीन सत्तास्थापन या घडामोडींमुळे यंदा जिल्हा परिषदेचा सेस फंडचा निधी ६५.१७ तर इतर हेडखालील ७४.७ टक्के निधी खर्च करण्याची कसरत आता अवघ्या महिनाभरात जिल्हा परिषदेला करावी लागणार आहे. एकीकडे निधी नाही म्हणून विकास कामांना कात्री लावली जात असतांना दुसरीकडे असलेला निधी वापरला जात नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
जिल्ह्याचा विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मानव विकास मिशन, आश्वासीत जिल्हा यासह आदिवासी विकास विभाग आणि इतर विभागातून कोट्यावधी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला मिळत आहे. परंतु केवळ निधीची मागणी केली जाते, खर्चाचे नियोजन मात्र फारसे आशादायी नसल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामिण विकासाचा केंद्रबिंदू असलेली जिल्हा परिषद तरी कशी मागे राहणार? जिल्हा परिषदेने देखील चालू आर्थिक वर्षात शेष फंडाचा केवळ ३४.८३ तर इतर विविध विभागांकडून येणारा निधी अवघा २५.९३ टक्के खर्च झाला आहे. आता उर्वरित निधी अवघ्या महिनाभरात कसा आणि किती खर्च होणार हा मोठा प्रश्न आहे.
मुदतवाढ, प्रशासक व निवडणूक
यंदाचे आर्थिक वर्ष हे जिल्हा परिषदेच्या दृष्टीने विविध कारणांनी गाजले होते. डिसेंबर २०१८ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन पदाधिकारी आणि सदस्यांची मुदत संपली होती. परंतु आरक्षणाच्या मुद्यावरून न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने निवडणुका न घेता मुदतवाढ देण्यात आली होती. सहा महिने मुदतवाढ दिल्यानंतर जिल्हा परिषद बरखास्त करण्यात आली.
जुुलै ते जानेवारी असा सात महिन्याचा कालावधी हा प्रशासकाचा होता. जानेवारीत निवडणुका लागून नवीन सत्ता स्थापन होण्यास फेब्रुवारी उजाडला. या सर्व प्रक्रियेचा परिणाम हा विकास कामांवर झाला. परिणामी निधी खर्च करण्याचे प्रमाण अत्यल्प राहिले.
आचारसंहितेतही गेले वर्ष
जिल्हा परिषदेला मुदतवाढ, प्रशासक राज या बरोबरच २०१९ या वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. याच आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेचीही निवडणूक झाली. परिणामी तब्बल साडेचार ते पाच महिने हे निवडणुकांच्या आचारसंहितेत गेले.
आचारसंहिता कालावधीत कामांना मजुंरी देणे, कामांचे उद्घाटने, शुभारंभ करणे हे करता येत नाही. त्यामुळे विकास कामे थांबली, निधी पडून राहिला. त्याचा परिणात सर्वच घटकांवर झाल्याचे दिसून येत आहे.
महिनाभरात कसरत
महिनाभरात उर्वरित निधी अर्थात सेस फंडचा ६५ व इतर ७४ टक्के निधी खर्च करण्याची कसरत आता करावी लागणार आहे. महिनाभरात हा निधी खर्च झाला नाही तर तो शासन समर्पित होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात देखील शेष फंडाची खर्चाची टक्केवारी ३७.७६ तर इतर विभागांच्या निधीची खर्चाची टक्केवारी अवघी ६२.६६ टक्के झाला होता. अनुक्रमे ६२.२४ तर ३७.३४ टक्के निधी शिल्लक राहिला होता.

जिल्हा परिषद सदस्य आपल्या भागात कामे व्हावी यासाठी पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या मागे लागतात, दुसरीकडे मात्र कोट्यावधींचा निधी पडून राहत असूनही त्याच्या खर्चाबाबत फारसे गांभिर्य राहत नसल्याची स्थिती आहे. सध्या शेष फंडातून अनेक कामे केली जावू शकतात. परंतु त्याबाबतचे नियोजन नसल्यामुळे निधी तसाच पडून राहतो. आधीच जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न कमी आहे. त्यात अखर्चित निधीचे प्रमाण पहाता विकासाचा असमतोल दिसून येतो.