शासन निर्णयापर्यंत जिल्हा परिषदेने पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबवावी

जिल्हा परिषदेअंतर्गत सध्या विविध संवर्गाचे पदोन्नती प्रस्ताव सादर केले जात आहेत. वित्त विभागाने पदोन्नती आदेशही निर्गमित केले आहेत. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदेने ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयास स्थगितीसंदर्भात चर्चा चालू असल्यामुळे पदोन्नतीसाठी वाट पाहण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. नांदेड जिल्हा परिषदेने मात्र पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ करण्यासंदर्भात पाठपुरावा करत आहे. या सर्व घडामोडीत मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पदोन्नती झाल्यास मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल. आरक्षित बिंदूवर खुल्या प्रवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाईल. यामुळे मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. ७ मे चा शासन निर्णय रद्द झाल्यास पुन्हा पदोन्नत कर्मचाऱ्यांना पदावनत करण्यासाठी वेगळी प्रक्रिया करावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात ठेवून ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाबाबत शासनस्तरावरून अंतिम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीची प्रक्रिया करू नये अशी मागणी कास्ट्राईबचे व्ही. आर. आसोरे, व्ही. बी. कांबळे, एस. एम. कावळे, बालाजी फोले, सुनील कदम, आदींनी केली आहे.