९९ हजार निराधारांना आधार, प्रत्येकी एक हजार रुपयांची मदत

केंद्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे संजय गांधी निराधार योजनेतंर्गत निराधार, विधवा, दुर्धर रुग्ण, दिव्यांग, परित्यक्त्या लाभार्थ्यांना तसेच श्रावणबाळ सेवाराज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत ६५ वर्षांवरील वृद्ध व्यक्तींना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत ६५ वर्षांवरील दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना १ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजनेचा लाभ निराधारांना दिला जातो. २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना राज्य शासनाच्या व बीपीएल यादीत समाविष्ट असलेल्या निराधारांनाच केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ दिला होतो. परंतु या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. अत्यल्प मिळणाऱ्या अनुदानावर उपजीविका कशी चालवावी, याबाबतची चिंता निराधार, वृद्ध व गरीब व्यक्तींना नेहमीच सतावत असते. आता तर मागील वर्षभरापासून कोरोना महामारीचा सामना करतानाच त्यांच्या पोटाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

मार्च २०२१ मध्ये नांदेड शहरातील लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्याने संचारबंदी लावण्यात आली. याकाळात लाभार्थ्यांची उपासमार होऊ नये म्हणून त्यांना एक हजार रुपयांची मदत केली जाणार आहे.

प्रतिक्रिया-

१. कोरोनामुळे मागील वर्षीपासून अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मागील महिन्यात अनुदान मिळाले. त्यामुळे काही प्रमाणात समाधान वाटले. मात्र, पुन्हा संचारबंदी असल्याने जगण्याच्या वाटा बंद झाल्या आहेत. - शंकर गिरी, नांदेड

२. शासनाने कोरोना काळात निराधार लाभार्थ्यांना कमीतकमी २ हजार रुपये तरी मदत करावी. कारण वाढत्या महागाईमुळे हे अनुदान तटपुंजे पडत आहे. दवाखान्याचा खर्च वाढल्यामुळे त्यात अधिकच भर पडली आहे.

- रामराव कांबळे, नांदेड

३. शासनाने दर महिन्याला वेळेवर अनुदान वाटप करावे, एवढीच आमची मागणी आहे. कारण अनुदान मिळण्याची वाट पहावी लागते. त्यामुळे मिळालेले अनुदान उधारी देण्यामध्येच जाते. तेव्हा दर महिन्याला जर अनुदान दिले तर त्याचा उपयोग होईल.

- जगन्नाथ वाघमारे, सांगवी.

४. कोरोनाची भीती वाटत आहे. त्यातच आम्ही निराधार असल्याने आम्हांला कोणी मदत करीत नाही. लोकांचा कामधंदा बंद असल्याने तेच अडचणीत आहेत. त्यामुळे आम्ही काेणाकडे मदत मागावी हा प्रश्न आहे. शासनाने आमच्याकडे लक्ष द्यावे.

- काशीबाई लोखंडे, नांदेड