जिल्ह्यातील एक हजार रिक्षाचालकांच्या रोटीचा प्रश्न मिटला

प्रतिक्रिया...

मागील १९ वर्षांपासून मी रिक्षा चालवत आहे. शासनाला दरवर्षी १५ हजार रुपये टॅक्स भरतो, तसेच इन्शुरन्स आणि पासिंगसाठीही पैसे जातात. शासनाने रिक्षाचालकांसाठी मदत जाहीर केली असली तरीही ती केवळ परवानाधारकांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे इतर रिक्षाचालकांवर अन्याय होत आहे. लायसन्स बॅच असलेल्या रिक्षाचालकांनाही सरकारने अनुदान देण्याची गरज आहे.

- अहेमद बाबा, जिल्हाध्यक्ष टायगर ऑटो रिक्षा संघटना

राज्य शासनाने फूल नाही फुलाची पाकळी म्हणून परवानाधारक रिक्षाचालकांना लॉकडाऊनच्या कालावधीत दीड हजाराची मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम कमी असली तरीही ज्या परिस्थितीत सरकारने अनुदान जाहीर केले आहे, ते पाहता राज्य शासनाचे कौतुक करायला हवे. मात्र परवाना नसलेल्या इतरांनाही मदत मिळायला हवी होती.

- तुकाराम शिंदे, परवानाधारक रिक्षाचालक

राज्य शासनाने रिक्षाचालकांना दिलेला आर्थिक मदतीचा हात कौतुकास्पद आहे. अनुदानाची रक्कम कमी असली तरीही कोराेना संकटात शासन आमच्या रोटीचा विचार करतो ही भावना मनाला दिलासा देणारी आहे.

-गणेश काळे, रिक्षाचालक