आशा व गट प्रवर्तकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. कोरोना महामारीत स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता प्रतिबंधात्मक मोहिमेत सक्रिय असणाऱ्या आशा व गट प्रवर्तक शासनाच्या अनेक सुविधांपासून वंचित आहेत. अनेक आशांच्या कुटुंबीयांतील सदस्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांतील सदस्यांना बेड व ऑक्सिजनची सुविधा मिळू शकली नाही. आरोग्य विभागातील इतर यंत्रणा व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपेक्षाही कमी मानधनावर प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या आशांकडून केवळ प्रतिदिन ३५ रुपये भत्त्यावर वेठबिगारीप्रमाणे काम करून घेतले जात आहे. कोविड सेंटर, स्वॅब तपासणी, बाधित कुटुंबीयांतील संपर्कातील सदस्यांची आरोग्य तपासणी, तसेच लसीकरण केंद्रावर नियुक्ती देण्यात येत आहे. केलेल्या कामाचा कोणत्याही प्रकारचा मोबदला देण्यात येत नाही. कामावरून कमी करण्याची धमकी देऊन आरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आशांना काम करण्यासाठी भाग पाडत आहेत. ५० लाखांचा विमा लागू करून त्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. यासंदर्भात शासनाकडे अनेकवेळा पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी सांगितले. २४ मे पासून जिल्ह्यातील सर्वच आशा व गट प्रवर्तक संपावर जाणार असल्याचे सीटू संलग्न आशा व गट प्रवर्तक फेडरेशनच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.