महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण एका खासगी संस्थेमार्फत केले आहे. सहा हजार फेरीवाल्यांपैकी चार हजार फेरीवाल्यांची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी घेण्यात आली आहे. कोरोना संकटामुळे सर्वेक्षणाचे काम थांबले आहे. लवकरच हे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती मनपाकडून देण्यात आली.
राज्य शासनाकडून दिलेले जाणारे अनुदान फेरीवाल्यांच्या थेट खात्यात जमा केले जात आहे.
फेरीवाल्यांना राज्य शासनाकडून थेट खात्यामध्ये अनुदान दिले जात आहे. पंतप्रधान स्वनिधी अंतर्गत फेरीवाल्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. याच माहितीच्या आधारे फेरीवाल्यांना अनुदान वितरित केले जात आहे. आतापर्यंत दोन हजार फेरीवाल्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित फेरीवाल्यांनाही १० मे पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
- डॉ. सुनील लहाने,
आयुक्त, महापालिका, नांदेड.
लॉकडाऊनमुळे आम्ही पोट कसे भरायचे? याची चिंता आहे. शासनाने मदत देण्याचे घोषित केले असले तरीही ही मदत अत्यंत कमी आहे. ती मिळण्याचीही अद्याप प्रतीक्षा आहे. या १५०० रुपयांतून काही अंशी का होईना आधार मिळणार आहे.
शेख इब्राहीम,
कोरोना गरिबांसाठी मोठे संकट ठरला आहे. कोरोनाची भीती; पण पोट कसे भरावे ही चिंता त्यापेक्षा अधिक आहे. लॉकडाऊनमुळे व्यवहारही बंद आहे. मजुरीही मिळत नाही. लहान-मोठा व्यवसाय करण्यासही अडथळे येत आहेत. त्यामुळे शासनाची १५०० रुपयांची मदतही मोलाची वाटत आहे.
गोविंदराव वाघमारे
शहरात वेगवेगळ्या भागात फिरून किरकोळ साहित्याची विक्री करून पोट भरले जात होते. मात्र, कोरोना काळात हे काम बंद पडले आहे. सर्वच व्यवहार बंद असल्याने हाताला कामही मिळाले नाही. त्यामुळे या अनुदानाची नितांत गरज आहे. १५०० रुपयांत काय येईल याचा सरकारने विचार करायला हवा होता.
मोहमद इलियास