नांदेड- महाराष्ट्र व तेलंगणा या दोन राज्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या संयुक्त लेंडी प्रकल्पाचे काम मागील ३६ वर्षांपासून कासव गतीने सुरू आहे. प्रारंभी मावेजाचा आणि त्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला. यासाठीही केलेल्या पंधरा वर्षांच्या संघर्षाला आता यश मिळत आहे. राज्य शासनाने स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या मागणीला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. याबरोबरच यामध्ये शेतकरी कुटुंब, बिगर शेतकरी कुटुंबासह वाढीव कुटुंबाचाही समावेश केला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र व तेलंगणा या दोन राज्यांसाठी उभारण्यात येत असलेल्या संयुक्त लेंडी प्रकल्पाच्या कामाचा शुभारंभ ३६ वर्षांपूर्वी झाला. १९८६ मध्ये या प्रकल्पाची मूळ किंमत ५५ कोटी रुपये इतकी होती. मात्र, अनेक अडथळे येत राहिल्याने प्रकल्पाचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू राहिले. आजवर या प्रकल्पावर १५०० कोटी रुपये खर्च झाले असून, या प्रकल्पाची किंमत आता अडीच हजार कोटींवर गेली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील गोणेगाव व इडग्याळ येथे होत असलेल्या या प्रकल्पासाठी बारा गावच्या जमिनी गेल्या आहेत. या प्रकल्पाचा ६२ टक्के खर्च महाराष्ट्र, तर ३८ टक्के खर्च तेलंगणा सरकार करणार आहे. मात्र, दरवर्षी या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून ५० ते १०० कोटींचा तुटपुंजा निधी उपलब्ध होत राहिला. दुसरीकडे प्रकल्पाची किंमत मात्र वाढत राहिल्याने ३६ वर्षांनंतरही प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकलेला नाही. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील १५७१ हेक्टर, तर तेलंगणातील ११४४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून, प्रकल्पामध्ये १४ हजार ५१५ दशलक्ष लिटर पाणी साठवण होणार आहे. मात्र, प्रकल्पच रेंगाळल्याने सिंचनाचे हे स्वप्नही लांबणीवर पडले होते. मात्र, आता प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाला चालना मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या मागणीला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे ज्या दिवशी शासनाचा आदेश जारी होईल त्या तारखेपर्यंतच्या वाढीव कुटुंबांना स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी पात्र धरण्याची अशोक चव्हाण यांनी केलेली मागणी वडेट्टीवार यांनी मान्य केल्याने धरणाचे काम पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्वेच्छा पुनर्वसनासाठी अंदाजे १६९.७७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
कोट....
लेंडी या आंतरराज्यीय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. त्या अनुषंगानेच प्रकल्पग्रस्त समितीसोबत चर्चा केली होती. त्यानंतर मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठपुरावा सुरू होता. या विभागाने स्वेच्छा पुनर्वसनाची मागणी तत्त्वत: मान्य केल्याने प्रकल्पाला पुन्हा चालना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी, बिगर शेतकरी कुटुंबांसह वाढीव कुटुंबांचाही यामध्ये समावेश असणार आहे.
- अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
प्रतिक्रिया
संघर्षानंतरच प्रकल्पग्रस्तांना मावेजा मिळाला आहे. त्यानंतर स्वेच्छा पुनर्वसनाची मागणी आम्ही शासन दरबारी लावून धरली होती. आता या मागणीलाही यश आले आहे. सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करायला हवी.
- बालाजी पसरगे, ग्रामपंचायत सदस्य
लेंडी प्रकल्पासाठी निम्मे आयुष्य संघर्ष करण्यात घालविले. आज मी ७५ वर्षांचा आहे. या प्रकल्पासाठी जमिनी, घरे गेली. मात्र, मावेजा पंधरा वर्षांच्या संघर्षानंतर पुढच्या पिढीला मिळाला. शासनाने आता तरी या प्रकल्पाच्या कामाला गती द्यायला हवी.
- सुभाषअप्पा बोधने, धरणग्रस्त
शासन, प्रशासनाने हा प्रकल्प गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळेच धरणग्रस्तांना हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या. मात्र, आता स्वेच्छा पुनर्वसनाची मागणी मान्य केली आहे. यासाठी मुक्रमाबाद ग्रामपंचायत सर्वतोपरी सहकार्य करणार आहे. सरकारने १३०० कुटुंबांना तातडीने न्याय द्यावा.
- अंजिता बोधने, सरपंच, मुक्रमाबाद
फोटो.....
धरणाचा फोटो नं. १०एनपीएचएमएवाय-०६
अशोक चव्हाण फोटो नं. १०एनपीएचएमएवाय-०८
बालाजी पसरगे फोटो नं. १०एनपीएचएमएवाय-०५
सुभाषअप्पा बोधने फोटो नं. १०एनपीएचएमएवाय-०३
अंजिता बोधने फोटो नं. १०एनपीएचएमएवाय-०२