पोलीस पाटलांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविणार

राज्यातील गावागावांमध्ये पोलीस पाटील हे राज्य शासन व नागरिक यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करीत असतात. निष्ठेने सेवा करीत असूनदेखील गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन : पोलीस पाटलांच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन
नागपूर : राज्यातील गावागावांमध्ये पोलीस पाटील हे राज्य शासन व नागरिक यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करीत असतात. निष्ठेने सेवा करीत असूनदेखील गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न राहील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शनिवारी रेशीमबाग मैदान येथे महाराष्ट्र राज्य गाव कामगार पोलीस पाटील संघटनेच्या सहाव्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन झाले. यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी मंचावर आ.सुधाकर कोहळे, महापौर प्रवीण दटके, जिल्हाध्यक्ष डॉ.राजीव पोतदार, भाजपाचे संघटनमंत्री उपेंद्र कोठेकर हे प्रामुख्याने उपस्थित होते. पोलीस पाटलांबाबत गावागावांमध्ये विश्वासाचे वातावरण आहे. पोलीस दलाचा विस्तार होत असतानादेखील पोलीस पाटलांचे महत्त्व कायम आहे व गृहखात्याचे अविभाज्य अंग आहे, या शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस पाटलांच्या कामांचे कौतुक केले. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्यात आलेले नाही. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न त्यांच्या मानधनवाढीचा आहे.
मानधनासंदर्भात तत्काळ निर्णय झाला पाहिजे व त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शिवाय पोलीस पाटलांच्या नियुक्तीमध्ये मुलाखतीला बाद करण्यात येईल व केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच निवड करण्यात येईल. याशिवाय पोलीस पाटलांच्या वारसांना जागा मिळावी यासाठी नियमांत काही तरतूद करता येते का याचा आढावा घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पोलीस पाटलांना निवृत्तीनंतर काहीच मिळत नाही.
त्यांच्यासाठी विधायक योजना सुरू करण्याबाबत आपण स्वत: पुढाकार घेऊ, असे आश्वासनदेखील त्यांनी दिले. यावेळी पोलीस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड.भिकाजी पाटील, नियोजित अध्यक्ष पंढरीनाथ पाटील, उपाध्यक्ष भृंगराज परशूरामकर, भिकूजी पाटील हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
श्रीकृष्ण पाटील यांनी आभार मानले. या अधिवेशनाला राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो पोलीस पाटील उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

वित्त विभागाला माणसांचा विचार नाही
पोलीस पाटलांच्या मानधनासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाच्या कारभारावर टिप्पणी केली. पोलीस विभागात पर्याप्त कर्मचारी असल्यामुळे पोलीस पाटलांचे मानधन वाढविण्याची आवश्यकता नाही, असा शेरा वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिला होता. वित्त विभागाचे काम पैसे वाचविणे हे आहेच. माणूस कोण आहे, काय आहे याचा विचार ते करतच नाहीत. वित्त विभागातच पोलीस पाटलांच्या मानधनाची फाईल अडकली होती. परंतु आता या प्रस्तावासंदर्भात मी व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आम्ही दोघेही जबाबदारी घेतो. वेळ पडली तर संबंधित अधिकाऱ्यांना समजेल अशाच भाषेत समजविण्याचीदेखील आमची तयारी आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले.