नागपूर : राज्यात कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे कामे बंद असल्याने अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांसमोर उद्भवलेल्या बेरोजगारीचा प्रश्न विचारात घेऊन आदिवासी मंत्र्यांनी १ मे २०२० रोजी खावटी? योजनेची घोषणा केली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऑगस्ट २०२० मध्ये त्याला मान्यता देण्यात आली. पहिली लाट संपून आता दुसरी लाट आली आहे. पुन्हा लॉकडाऊनची वेळ सरकारवर आली आहे. मात्र अजूनही खावटी? आदिवासींच्या पदरात पडली नाही. मृत्यूनंतर मिळेल का खावटी? असा संतप्त सवाल आदिवासी बांधव करीत आहे.
योजनेंतर्गत आदिवासी बांधवांना ४ हजार रुपये रकमेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यापैकी २००० रुपये रकमेचा लाभ रोख स्वरुपात तर २००० रुपयांचा लाभ खाद्य वस्तू स्वरुपात देण्यात येणार होता. त्यासाठी २३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. खावटीच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणाची प्रक्रिया आदिवासी विभागाने पार पाडली. लाभार्थ्यांच्या याद्या जाहीर झाल्या. त्यांच्याकडून कागदपत्रांची पूर्तता करवून घेण्यात आली. मात्र खावटी काही पोहचली नाही.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट आणखी भीषण आहे. सरकारने पुन्हा लॉकडाऊन लावला आहे. पुन्हा उद्योग, व्यवसाय बंद करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात कोरोनाचे संक्रमण दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुन्हा एकदा आदिवासी युवक बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अशात या तोकड्या मदतीचीही पूर्तता होत नसेल, तर काय अर्थ.
- कागदी खेळात अडकलेली खावटी
कागदी खेळ आणि टक्केवारीत अडकलेली खावटी योजनेचा लाभ आतापर्यंत आदिवासींना मिळाला नाही. खावटी योजनेची फसवी घोषणा करून आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसली आहे.
- आदिवासी मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेला एक वर्ष पूर्ण होण्यास १५ दिवस शिल्लक असताना व कोरोनाची दुसरी लाट भयानक रूप घेत आहे. अद्याप लाभार्थी यादी पूर्ण झाली नाही, बँक डिटेल प्राप्त नाही, अनेक कुटुंबाकडे जातीचे दाखले, बँक खाते नाही त्यामुळे ३ महिने लाभ देणे शक्य नाही. २००० रुपयांचे धान्य देण्याचे ठरले पण अद्याप निविदा प्रक्रिया पूर्ण नाही, आता २००० रुपयाची घोषणा केली पण जुनीच तरतूद पूर्ण झाली नाही, मग नवीन मदत आदिवासींच्या मृत्यू नंतर मिळेल का? त्यामुळे ही घोषणा म्हणजे निव्वळ फसवणूक आहे.
दिनेश शेराम, अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद