- काळाबाजारावर अंकुश लावण्यात प्रशासन ठरतेय अपयशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना संक्रमणाने शहरात हाहाकार माजवला आहे. अशात कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत संजीवनी म्हणून ठरविण्यात आल्याने रेमडिसिव्हिर इंजेक्शनच्या अनागोंदी विक्रीवर शासनाने निर्बंध आणले. मात्र, हे निर्बंधच रुग्णांसाठी जीवघेणे ठरत आहे. त्यात खासगी हॉस्पिटलचे डॉक्टर टाळूवरचे लोणी खाण्यात सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे. तुटवडा असल्याचे माहित असतानाही रुग्णांसाठी डॉक्टर रेमडिसिव्हिरचे प्रीस्क्रिप्शन लिहून देत आहेत. त्यामुळे, रुग्णांच्या नातेवाइकांची दारोदार भटकंती संपलेली नाही. रेमडिसिव्हिर मिळत नसल्याने आणि मिळालेच तर काळाबाजारात, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे रेमडेसिविरचा काळा बाजार फोफावण्यात खाजगी हॉस्पिटल्स हातभार लावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
रेमडिसिव्हिरच्या विक्रीवर निर्बंध येताच, विक्रीचा काळाबाजार फोफावण्यास सुरुवात झाली. हे बघताना जिल्हा प्रशासनाने ११ एप्रिल रोजी रेमडिसिव्हिरची गरज असलेल्या रुग्णांची श्रेणी जाहीर केली आणि संबंधित हॉस्पिटल प्रशासनावर कारवाईचे निर्देश दिले. मात्र, यासंदर्भात अजूनही कोणत्याही हॉस्पिटलवर कारवाई झालेली नाही. त्यातच १३ एप्रिल रोजी जिल्ह्यातील प्रत्येक खाजगी कोविड हॉस्पिटलला आयसीयू बेडच्या गुणोत्तरात रेमडिसिव्हिरचा मुबलक पुरवठा करण्यात आला. मात्र, तरीदेखील हॉस्पिटलकडून रुग्णांच्या नातेवाइकांना रेमडिसिव्हिर बाहेरून आणण्याचे प्रीस्क्रिप्शन लिहून दिले जात आहे. विचारणा केली असता, साठा संपला किंवा साठा उपलब्धच झाला नसल्याचे सांगितले जाते. ‘मरता क्या न करता?’ अशी स्थिती असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांची शुक्रवार, शनिवार प्रचंड भटकंती सुरू होती. अनेक जण हॉस्पिटलच्या बाहेर जो मिळेल त्याला, रेमडिसिव्हिर कुठूनही मिळेल का, असे विचारत असल्याचे चित्र होते. त्यासाठी चढे भाव देण्यासही ते तयार होते. विशेष म्हणजे, जर रेमडिसिव्हिरचा तुटवडा आहे आणि हे सगळ्यांनाच माहीत असताना, त्याचे प्रीस्क्रिप्शन लिहून देण्याचे कारण समजण्यापलीकडचे आहे. मार्केटमध्येच जे औषध उपलब्ध नाही, ते मागवणे आणि त्यासाठी रुग्णांना वेठीस धरणे यावरून हा सुनियोजित कट असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अशा स्थितीत रुग्णांच्या नातेवाइकांची मात्र प्रचंड हयगय होत आहे. मात्र, याकडे प्रशासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष असल्याचेच दिसून येत आहे.
ऑडिटर केवळ बिल तपासण्यात व्यस्त
रुग्णांच्या नातेवाइकांची लूट होऊ नये म्हणून महापालिकेने प्रत्येक खासगी कोविड हॉस्पिटलसाठी ऑडिटरची नेमणूक केली आहे. मात्र, येथेही घोळ आहे. प्रत्येक कोविड हॉस्पिटलमध्ये ८० टक्के शासकीय बेड व २० टक्के खाजगी बेड्सचा माप तयार करण्यात आले आहे. ऑडिटर केवळ ८० टक्के बेडवरील रुग्णांच्या बिलांचेच ऑडिट इमानेइतबारे करीत आहेत. उर्वरित २० टक्के रुग्णांची लूट सर्रास सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे, शिवाय हॉस्पिटल्सकडून रुग्णांना रेमडिसिव्हिर बाहेरून आणण्यास सांगितले जात आहे. त्याबाबत शासनाचे निर्देश नसल्याने ऑडिटर काहीच करू शकत नसल्याचे चित्र आहे.
-------------
रेमडिसिव्हिर देऊ, पण बिल मिळणार नाही : काही हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांसाठी रेमडिसिव्हिर बाहेरून मागविण्यासाठी प्रीस्क्रिप्शन लिहून दिले जात आहे. जाणकार नातेवाइकांनी शासकीय कोट्याचे गणित समजावून सांगितल्यावर हॉस्पिटल प्रशासनाकडून रेमडिसिव्हिर देण्याचे मान्य केले. मात्र, त्याचे बिल देणार नाही, असे सांगितले जात आहे. शिवाय, जे रेमडिसिव्हिर हॉस्पिटलकडून दिले जात आहे, त्याचे शुल्कही जादा लाटले जात असल्याचे प्रकार पुढे येत आहे. याबाबत रुग्णांच्या आरोग्याच्या भीतीने नातेवाईक वाच्यता करण्यास टाळाटाळ करताना दिसत आहेत आणि त्याचाच लाभ हॉस्पिटलकडून घेतला जात असल्याचे दिसते.
रेमडिसिव्हिरचेही ऑडिट होण्याची गरज
प्रचंड काळाबाजार फोफावला असताना आणि कोरोना संक्रमणात रुग्णांचे व त्यांच्या नातेवाइकांचे हाल होत असताना, स्थानिक प्रशासनाने रेमडिसिव्हिरच्या उपलब्धतेबाबत, रुग्णांच्या प्रकृतीनुसार गरजेबाबत ऑडिट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, ११ एप्रिल रोजी आदेश काढून रेमडिसिव्हिरसाठी रुग्णांची जी श्रेणी सादर करण्यात आली. त्याचे सर्वसामान्यांना समजेल, असे स्पष्टीकरण देण्याचीही गरज आहे.