रिकामी निवासस्थाने बनली ‘डोकेदुखी’

शासनाच्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी कामठी शहरात वेगवेगळ्या निवासस्थानांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान : अधिकारी राहतात किरायाच्या घरात लोकमत न्यूज नेटवर्क कामठी : शासनाच्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी कामठी शहरात वेगवेगळ्या निवासस्थानांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. काही कारणास्तव ही शासकीय निवासस्थाने गेल्या सात वर्षांपासून रिकामी पडलेली आहेत. देखभाल व दुरुस्तीची तसदी कुणीही घेत नसल्याने या निवासस्थानांची दुरवस्था झाली आहे. शिवाय, या निवासस्थानांमध्ये शहर व परिसरातील काही गुन्हेगार आश्रय घेत असून, ती अवैध धंद्यांचा अड्डा बनलेली आहेत. दुसरीकडे, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना शहरात कुठेतरी किरायाने घरे घेऊन राहावे लागत आहे. कामठी शहरातील रेल्वेस्थानक मार्गावर असलेल्या कामठी पंचायत समितीच्या कार्यालयालगत अर्थात अब्दुल्लाहशाह बाबा दरगाहच्या प्रवेशद्वाराजवळ तहसीलदार व नायब तहसीलदारांसाठी शासकीय निवासस्थानांचे बांधकाम करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, २०१० मध्ये तत्कालीन तहसीलदार प्रदीप कापसे हे त्यांच्या या शासकीय निवासस्थानात कुटुंबीयांसह राहायचे. त्यांची बदली झाल्याने उषा लांजेवार या कामठीच्या तहसीलदारपदी रुजू झाल्या. त्या मात्र या शासकीय निवासस्थानात राहायला गेल्या नाही. तेव्हापासून आजवर हे निवासस्थान रिकामे पडले आहे. तेव्हापासून आजवर या निवासस्थानाकडे दुर्लक्ष होत गेले. लांजेवार यांच्यानंतर कापसे कामठीला बदलून आले. त्यावेळी शासकीय निवासस्थान राहण्यायोग्य नसल्याने त्यांनी नाईलाजास्तव शहरात किरायाने घर घेऊन राहणे पसंत केले. हीच अवस्था नायब तहसीलदारांच्या शासकीय निवासस्थानांची आहे. तिथेही आज कुणीही राहाण्याची इच्छा व्यक्त करीत नाही. बकाल झालेल्या या निवासस्थानांच्या परिसरात मोठमोठी झाडेझुडपे वाढली असून, या परिसरात जाण्याची कुणीही आज हिंमत करीत नाही. मात्र, रात्रीच्यावेळी या परिसरात थोडी वर्दळ असते. या निवासस्थानांमध्ये रोज रात्री जुगार खेळला जात असून, दारू पिणारे, विकणारे, गांजा ओढणारे व विकणारे एवढेच नव्हे तर चरस व ब्राऊस शुगर विकणाऱ्यांचा या परिसरात वावर असतो. रेल्वेगाड्यांमध्ये चोऱ्या करणारेही याच निवासस्थानात आश्रय घेतात. त्यामुळे ही निवासस्थाने आता अवैध धंदवाले तसेच गुन्हेगारांचे हक्काचे आश्रयस्थान बनले आहे. या निवासस्थानांच्या दुरवस्थेला सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा आरोपही जाणकार मंडळींनी केला आहे. सार्वजनिक बांधकामाचे दुर्लक्ष तहसीलदार व नायब तहसीलदारांच्या शासकीय निवासस्थानांच्या देखभाल व दुरुस्तीची तसेच रंगरंगोटीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. या सात वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याने या निवासस्थानांच्या देखभाल व दुरुस्तीकडे काडीचेही लक्ष दिले नाही. परिणामी, या निवासस्थानांचे दरवाजे, खिडक्यांचे ग्रील, तावदाने एवढेच नव्हे तर आतील इलेक्ट्रिक साहित्य चोरांनी खुलेआम लंपास केले. हा प्रकार बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती असूनही त्यांनी या गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष केले आहे.