अकृषक महसुलात तिप्पट वाढ

जिल्ह्यातील अकृषक महसुलात यावर्षी तब्बल तिप्पट वाढ झाली आहे. प्रकरणांची संख्याही कमालीची वाढली आहे, हे विशेष.

जिल्हा प्रशासनाला मिळाली गती : ४५ लाखांचा महसूल पोहोचला सव्वा कोटींवर नागपूर : जिल्ह्यातील अकृषक महसुलात यावर्षी तब्बल तिप्पट वाढ झाली आहे. प्रकरणांची संख्याही कमालीची वाढली आहे, हे विशेष. केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार सरकारच्या अनेक योजना असतात. परंतु या योजना शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत किती तातडीने व चांगल्या पद्धतीने पोहोचतात, हे प्रशासनाच्या गतिशीलतेवर अवलंबून असते. प्रशासनाला नेमकी हीच गती देण्याचे काम जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे करीत आहेत. विविध योजनांसोबतच प्रशासनातील भोंगळ कारभार दूर करण्याचा प्रयत्न कुर्वे यांनी केला आहे. याचाच परिणाम म्हणून अकृषक महसूल वाढण्यात झाला आहे. १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या आर्थिक वर्षात जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे अकृषक वापर परवानगी दिलेल्या प्रकरणांची संख्या तब्बल २८० इतकी आहे. यातून सरकारला तब्बल १ कोटी २३ लक्ष ७१ हजार ५१ रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ पर्यंत अकृषक परवानगी देण्यात आलेल्या प्रकरणांची संख्या केवळ ११४ इतकी होती. त्यातून केवळ ४४ लाख ५४ हजाराचा महसूल प्राप्त झाला होता. हीच संख्या २०१५ मध्ये १२९ आणि २०१४ मध्ये १२५ इतकी होती. तेव्हा अनुक्रमे ४३ लाख ४१ हजार आणि ३० लाख ३१ हजार रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. यंदा पारदर्शी कारभारामुळे ही संख्या २८० वर पोहोचली असून महसूलही कोटींवर पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वेळोवेळी जिल्ह्यातील या कामांचा आढावा घेत जिल्हा प्रशासनाला मार्गदर्शन केले आहे.(प्रतिनिधी) मुद्र्रा योजनेत नागपूर राज्यात आघाडीवर स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू केली. पंतप्रधानांची ही अतिशय महत्त्वपूर्ण योजना असून, ही योजना नागपूर जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविली जात आहे. ही योजना राबविण्यात नागपूर हे राज्यात आघाडीवर असून, राज्यात सर्वाधिक २ लाख ७५ हजार ३८८ खातेधारकांना ९२५ कोटी ५ लक्ष रुपये कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा याबाबत जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांचे विशेष कौतुक केले आहे. पाच हजारावर शेतकऱ्यांनी काढला एटीएमने सातबारा शेतकऱ्यांना सातबारा तातडीने उपलब्ध व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष पुढाकार घेत सुरुवातीला संगणकीय सातबारा उपलब्ध करून दिला. इतकेच नव्हे तर एटीएमवर सातबारा उपलब्ध करून देण्यासाठी एटीएम व्हेंडिंग मशीनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यातील हा पहिलाच प्रकल्प असून, मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या फेटरी या गावातून या योजनेला प्रारंभ झाला. सध्या ही एटीएम व्हेंडिंग मशीन संपूर्ण तालुक्यांमध्ये उपल्बध असून, आतापर्यंत या मशीनवर शेतकऱ्यांना २० रुपये भरून सातबारा काढता येतो. जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या या सुविधांचा आतापर्यंत पाच हजारावर शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. शासनाच्या तिजोरीतही जवळपास एक लाख रुपये जमा झाले आहेत. याशिवाय प्रशासनातर्फे नि:शुल्क सातबाराची सुविधा कायम आहेच.