३५ हजार जात वैधता प्रमाणपत्रांची होणार फेरतपासणी

- गोपालकृष्ण मांडवकर नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात सहा ते सात वर्षापूर्वी झालेल्या ग्रापमंचायत निवडणुकीसाठीचे सुमारे ३५ हजार उमेदवार आणि अर्जदारांची जात वैधता प्रमाणपत्रे जप्त व रद्द करून त्यांची फेरतपासणी होणार आहे.३० जुलै २०११ ते ३१ आॅगस्ट २०१२ या काळात राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या होत्या. त्यासाठी सुमारे ३५ हजार उमेदवारांनी जात वैधता पडताळणी समितीकडे अर्ज केले होते. त्यावर नवनिर्मित तत्कालिन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने उमेदवारांना प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र ही प्रक्रिया नियमबाह्य झाल्याचा आक्षेप घेत सातारा येथील सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश काशिद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर १ आॅक्टोबरला न्यायालयाने निर्णय देऊन त्या काळातील सर्व जात वैधता प्रमाणपत्र रद्दबादल ठरविले. एवढेच नव्हे सर्व प्रमाणपत्र जप्त करून रद्द करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.पुण्याच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे (बार्टी) महासंचालक कैलास कणसे यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या फेरतपासणीची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सहा महिन्यांत या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करून घ्यायची आहे.जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे सर्व उपायुक्त आणि सदस्यांची ४ नोव्हेंबरला पुण्यात बैठक झाली. २० नोव्हेंबर व ५ डिसेंबरला आढावा घेतला जाईल.अर्ज करण्याचे आवाहननागपूर जिल्ह्यात अशी २ हजार २० प्रकरणांची नोंद झाल्याची माहिती नागपूरचे जात पडताळणी समितीचे उपायुक्त तथा जिल्हा जात पडताळणी समितीचे सदस्य आर. डी. आत्राम यांनी दिली. संबंधितांना आवश्यक कागदपत्रांसह फेरतपासणीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.