अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी वरिष्ठ पीठ हवे

सहकारी खंडपीठांच्या अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी वरिष्ठ पीठ गठित करण्याची शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्य न्यायमूर्तींना केली आहे.

उच्च न्यायालयाची मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती : पाच वर्षांत नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठातून ४८६ प्रकरणांचे मुंबईकडे स्थानांतरनागपूर : सहकारी खंडपीठांच्या अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी वरिष्ठ पीठ गठित करण्याची शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्य न्यायमूर्तींना केली आहे. तसेच २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांच्या काळात मुंबईकडे स्थानांतरित करण्यात आलेली संपूर्ण प्रकरणे संबंधित खंडपीठांकडे परत केली जावी, असे मत न्या. अरुण चौधरी यांनी एका प्रकरणाच्या निकालात व्यक्त केले.२०१० ते २०१५ या काळातील नागपूर खंडपीठातील एकूण २०७ प्रकरणे आणि औरंगाबाद खंडपीठातील २०१२ ते २०१५ या काळातील २७९ प्रकरणे मुंबईकडे स्थानांतरित करण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्तींना ‘मास्टर आॅफ रोस्टर’ म्हणून प्रकरणे एका पीठाकडून दुसऱ्या पीठाकडे स्थानांतरित करण्याचे अधिकार आहेत. न्या. अरुण चौधरी यांनी असे नमूद केले की, ज्या प्रकरणांची पूर्ण सुनावणी झाली, ज्या प्रकरणांची सुनावणी टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे, जी प्रकरणे स्वीकारल्या जाण्याच्या स्तरावर निकाली काढण्यासाठी आहेत किंवा जी प्रकरणे निर्णयासाठी ठेवली आहेत, ती एकत्र करून अचानकपणे कोणतेही कारण नमूद न करता प्रशासकीय विशेष हक्कांतर्गत स्थांतरित करण्यात आलेली आहेत. या प्रकारामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पक्षकारांवर गंभीर परिणाम झालेला आहे. उच्च न्यायालयाच्या पीठासीन न्यायाधीशाकडे सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असलेली प्रकरणे कोणत्याही कारणांशिवाय मुख्य पीठाकडे स्थानांतरित करणे ही बाब कमकुवतपणा लेखणारी आणि संबंधित न्यायाधीशाचा मानभंग करणारी तसेच न्यायाधीशावर संशय निर्माण करणारी आहे. ही बाब न्यायाधीशांच्या स्वातंत्र्यावर स्पष्ट अधिक्रमण करणारी आहे, असा निष्कर्ष न्या. चौधरी यांनी काढला.कोणतेही प्रकरण स्थानांतरित करताना गोपनीयता बाळगल्यास त्याचा थेट परिणाम प्रकरणाच्या पारदर्शीतेवर होतो. ही बाब प्रभावी आणि मजबूत न्यायपद्धतीच्या संकल्पनेला धक्का देणारी ठरू शकते, असा धोक्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला.खंडपीठाच्या अधिकार क्षेत्रातील प्रकरणे मुख्य पीठाकडे स्थानांतरित करताना संबंधित पक्षकारांच्या समस्या जाणून घेणे आवश्यक आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील नागरिकांच्या सुविधेसाठी नागपूर आणि औरंगाबाद येथे खंडपीठ निर्माण करण्यात आले. प्रकरणे स्थानांतरित केल्यास मुंबईत नव्याने वकील नेमावा लागतो. पक्षकारांना मुंबईत ये-जा करणेही परवडणारे नाही. मुंबईत प्रकरणांची गर्दी असल्याने संबंधित स्थानांतरित प्रकरण व्यवस्थित ऐकले जाईलच याची शाश्वती नाही, असे निकालात नमूद करण्यात आले. नक्षल समर्थक प्रा. जी.एन. साईबाबा याचा जामीन सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाकारला होता. या संदर्भातील एक याचिका मुंबई मुख्य पीठाने परस्पर चालवून साईबाबाला जामीन मंजूर केला होता. यावर नागपूरचे वकील अ‍ॅड. अनिल किलोर आणि अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी मध्यस्थी करून परस्पर प्रकरणे स्थानांतरित करण्याच्या मुद्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यावेळी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना असे सांगितले होते की, प्रकरणाच्या स्थानांतरणाच्या संदर्भात दिशानिर्देश तयार करण्यात येतील.प्रकरणांच्या स्थानांतरणाच्या मुद्यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी वरिष्ठ पीठाचे गठन करावे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)