लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गडचिरोली येथे जिल्हा व सत्र न्यायालयाची इमारत बांधण्यासाठी २१८.५४ लाख रुपयांची गरज असून विधी व न्याय विभागाने केवळ १३९.२९ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही बाब लक्षात घेता एवढ्या कमी निधीमध्ये इमारतीचे काम कसे पूर्ण होणार, अशी विचारणा विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना केली. तसेच, यावर येत्या ८ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
संबंधित जनहित याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे व निवेदिता मेहता यांच्यापुढे सुनावणी झाली. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून निधीच्या आकडेवारीकडे लक्ष वेधले. यावेळी चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीचा मुद्दाही हाताळण्यात आला. चालू बिल थकल्यामुळे कंत्राटदाराने या इमारतीचे बांधकाम थांबवले आहे. परिणामी, न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला फटकारून बांधकाम मोजमापाची पुस्तिका सादर करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, कामाचा निधी तातडीने वाटप केला नाही, म्हणून वित्त विभागाच्या सचिवांना स्पष्टीकरण मागितले आणि हा निधी येत्या ३१ मार्चपूर्वी वाटप करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयातील पायाभूत सुविधांचा विकास रखडल्यास न्यायदान प्रक्रियेवर वाईट परिणाम होतो, असे न्यायालय म्हणाले.
हायकोर्टातील काम अपूर्णच
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उच्च न्यायालयातील विकासकामे ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु, या मुदतीत कामे पूर्ण करणे अशक्य असल्याची बाब लक्षात घेता विभागाने मुदत वाढवून मागितली. न्यायालयाने त्यावर नाराजी व्यक्त करून मुख्य अभियंत्यांना स्पष्टीकरण मागितले व विलंबाकरिता जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले.
Web Summary : Gadchiroli court building faces funding shortfall. High Court questions inadequate allocation, demands explanation. Chandrapur court construction stalled due to unpaid bills. High Court expresses concern over delayed infrastructure impacting justice delivery.
Web Summary : गडचिरोली अदालत भवन धन की कमी का सामना कर रहा है। उच्च न्यायालय ने अपर्याप्त आवंटन पर सवाल उठाया, स्पष्टीकरण मांगा। चंद्रपुर अदालत का निर्माण बकाया बिलों के कारण रुका हुआ है। उच्च न्यायालय ने न्याय वितरण को प्रभावित करने वाले विलंबित बुनियादी ढांचे पर चिंता व्यक्त की।